महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विशेषज्ञ सेवा लिन ‘क्षेत्रगत विज्ञहरूको सूची’ तयार गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता र अनुभव पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई असोज ८ गतेसम्म आवेदन दिन आह्वान गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार नीति तथा कानून निर्माण र समीक्षा, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अध्ययन तथा अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तालिम तथा क्षमता विकासका साथै प्राविधिक र विषयगत परामर्शलगायतका कार्यलाई थप प्रभावकारी, तथ्यमा आधारित र विशेषज्ञतामुखी बनाउन विज्ञहरूको सूची तयार गर्न लागिएको हो।

१२ क्षेत्रका विज्ञलाई अवसर

मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सामाजिक सुरक्षा, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम र समावेशीकरणका क्षेत्रमा विशेषज्ञता तथा अनुभव भएका व्यक्तिबाट आवेदन मागेको छ। मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले समेत आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ।

कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने

रोष्टरमा सूचीकृत हुन इच्छुक आवेदकले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै पद वा जिम्मेवारीका लागि अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आवेदनसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, अद्यावधिक वैयक्तिक विवरण, अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रकाशनसम्बन्धी विवरण भए सोसमेत तथा आफ्नो विज्ञता र विशेषज्ञता पुष्टि हुने अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ।

आवेदन मन्त्रालयले निर्धारण गरेको माध्यमबाट अनलाइन वा भौतिक रूपमा पेश गर्न सकिनेछ। आवेदन दिने अन्तिम मिति २०८३ असोज ८ गते तोकिएको छ। निर्धारित म्यादपछि प्राप्त आवेदनमाथि कारबाही नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

प्राप्त आवेदन तथा संलग्न कागजातको अध्ययन र परीक्षणपछि न्यूनतम योग्यता तथा आवश्यक अनुभव पूरा गरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित विज्ञताको क्षेत्रअनुसार रोस्टरमा समावेश गरिनेछ।

आवेदकको शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव, विशेषज्ञता तथा अन्य विवरण आवश्यकता अनुसार सत्यापनसमेत गरिनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, शैक्षिक संस्था, पेशागत संस्था वा अन्य सम्बन्धित निकायबाट सन्दर्भ तथा आवश्यक जानकारी लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

रोस्टरमा नाम परेपछि स्वतः नियुक्ति नहुने

मन्त्रालयले रोस्टरमा सूचीकृत हुनु मात्रैलाई नियुक्ति वा रोजगारीको सुनिश्चितताका रूपमा नबुझ्न स्पष्ट पारेको छ। सूचीमा नाम समावेश भएकै आधारमा कुनै विज्ञले मन्त्रालयबाट स्वतः काम, जिम्मेवारी वा पारिश्रमिक पाउने अधिकार सिर्जना हुने छैन।

मन्त्रालयको आवश्यकता, सम्बन्धित विषयमा विज्ञको उपयुक्तता तथा प्रचलित कानून र स्वीकृत प्रक्रियाका आधारमा रोस्टरमा रहेका विज्ञबाट सेवा लिन सकिनेछ।

सूचीकृत विज्ञहरूको विशेषज्ञता महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सामाजिक सुरक्षा, दलित, मधेशी, मुस्लिम, सामाजिक समावेशीकरणलगायतका क्षेत्रमा नीति तथा कानून तर्जुमा र समीक्षा, अध्ययन–अनुसन्धान, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तालिम तथा क्षमता विकास तथा विषयगत परामर्शमा उपयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विज्ञता र नीति निर्माणबीच सम्बन्ध विस्तार

विभिन्न सामाजिक समूहसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमलाई अनुसन्धान, अनुभव र विषयगत ज्ञानसँग जोड्न व्यवस्थित रोस्टर उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आवश्यक परेको समयमा सम्बन्धित क्षेत्रको उपयुक्त विज्ञ पहिचान गरी विशेषज्ञ सेवा परिचालन गर्न मन्त्रालयलाई सहज बनाउनेछ।

मन्त्रालयले योग्यता र अनुभव पुगेका सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा पेशाकर्मीलाई निर्धारित समयभित्र आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ।