बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका मन्त्री राजीनामा दिनबाट रोकिएका छन्। बिहीबार प्रदेशसभाको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि एमालेका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष राजीनामा बुझाउने तयारीमा थिए। एमाले केन्द्रबाट निर्देशन  आएपछि राजीनामाबाट नगरेर फर्किएका हुन्।

पूर्वमन्त्री तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिलवालका अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको सत्ता समीकरण नमिलेकाले एमालेले सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। एमालेका संसदीय दलका नेता जेएन थपलियाले तत्काल राजीनामा दिने विषयमा अनिर्णय रहेको बताए। ‘हाम्रो त्यस्तो केही निर्णय भएको छैन। मन्त्रीहरूले राजीनामा पनि दिन सक्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले तरलता रहेको छ।’ बागमतीमा एमालेका सातजना मन्त्री छन्।

बागमतीमा हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयमा ६ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर शुक्रबारदेखि आठवटा मात्रै कायम गर्न लागिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन भोलिबाटै आठवटा मन्त्रालय कायम रहने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कांग्रेस भने एमालेको राजीनामा आउने विषयमा विश्वस्त देखिन्छ। ‘एमालेका साथीहरूले भोलिसम्ममा राजीनामा दिनुहुन्छ होला’, सांसद रामकृष्ण चित्रकारले भने, ‘त्यसपछि नयाँ सत्ता समीकरणको कुरा अगाडि बढ्छ।’

बागमतीमा एमाले र कांग्रेसको पनि सत्ता समीकरणको सम्भावनासमेत रहेको उनले खुलाए। शीर्ष नेतामा के कुरा हुन्छ त्यो थाहा छैन’, उनले भने, ‘यहाँ एमाले र कांग्रेस, कांग्रेस र माओवादी तथा एमाले–माओवादीको पनि सरकार बन्न सक्छ।’

हाल बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी, उद्योगमन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दिनेशचन्द्र देवकोटा सहभागी छन्।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको सत्ता साझेदारी रहेको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले गरिरहेका छन्।

कांग्रेस र एमालेको आलोपालो सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्ने समय अवधि चैत ८ सम्म मात्र थियो। यद्यपि जेठको पहिलो साता पुगिसक्दा पनि उक्त सहमति पालना हुन सकेको छैन। ११० सिट रहेको बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न ५६ मत आवश्यक पर्छ। कसैको पनि एकल सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कारण बागमतीमा एमाले, कांग्रेस र नेकपाका सांसदको संख्या घटेको छ।

बागमतीमा २७ सिट रहेको एमालेको दुई सिट घटेर २५ सिट छ। एमालेका अमन मास्के र प्रकाश श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्न गएका थिए। ३७ सिट रहेको कांग्रेसको एक सिट घटेकाले ३६ भएको छ।

कांग्रेसका कुन्दन काफ्लेले निर्वाचन लड्न राजीनामा दिए पनि पार्टीले टिकट दिएको थिएन। २१ सिट रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि एक सिट घटेको छ। राजीनामा दिएर गएका युवराज दुलाल प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदसमेत हुन्। तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात सांसदमध्ये हाल ६ जना, राप्रपाका १३, नेमकिपाका तीन र हामी नेपाल पार्टीका दुई सांसद छन्। अहिले बागमती प्रदेशमा १०५ सांसद छन्।

नेपालमा संघीय व्यवस्था लागु भएपछि बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म ६ वटा सरकार बनिसकेको छ। पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल २०७४ फागुन २९ मा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शालिकराम जमकट्टेल, बहादुरसिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। सत्ता समीकरण फेरिएमा बानियाँ पनि मुख्यमन्त्रीबाट हट्न सक्छन्।