ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित सुनसरी खोला तटबन्ध क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै बाढी नियन्त्रण, नदी व्यवस्थापन र सिँचाइ विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

स्थलगत निरीक्षणपछि स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले सुनसरी खोलाबाट हुने बाढीको जोखिम न्यूनीकरणसँगै सिँचाइ विस्तारका लागि तत्काल गर्न सकिने कामको पहिचान गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन निर्देशन दिए। उनले रणनीतिक महत्व बोकेको भोक्राहा सबस्टेशनसमेत जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनबाट तत्काल क्षति न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गरी तयारी थाल्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिए।

छलफलमा सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी यसअघि गरिएको अध्ययनलाई आधार बनाएर नयाँ परिस्थितिअनुसार योजना अघि बढाउने विषयमा जोड दिइएको थियो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा सन् २००३ देखि २००५ सम्म गरिएको अध्ययनले सुनसरी जिल्लाको सिँचाइ विकास र बाढी नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारेको थियो।

अध्ययनअनुसार अल्प तथा मध्यम अवधिका लागि करिब २५ देखि ३० वर्षलाई लक्षित गरी सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको थियो। यसबाट सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै नदी व्यवस्थापन र बाढीको जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा भने कोशी नदीको चतरा क्षेत्रमा वेयर वा ब्यारेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव अध्ययनले अघि सारेको थियो। ठूलो लगानी र दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापनसँग जोडिएको उक्त विकल्पलाई तत्कालको समाधानभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।

हालको आवश्यकता र सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै जाइकाको अध्ययनमा आधारित सुनसरी नदी सिँचाइ आयोजनालाई अद्यावधिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजान उपयुक्त हुने विषयमा छलफल भएको थियो। करिब दुई दशक पुरानो अध्ययनलाई वर्तमान नदीको अवस्था, बस्ती विकास, जलवायुजन्य जोखिम र सिँचाइको आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ आयोजनालाई मात्र हेरेर नहुने भन्दै नदी व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रणलाई समेत आयोजनाको अभिन्न अंगका रूपमा समेट्नुपर्ने बताए। यसबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरणसँगै स्थानीय बस्ती र पूर्वाधारको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सुनसरी खोलाको समग्र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउन र आवश्यक प्राविधिक अध्ययन तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिए। तत्कालीन जोखिम न्यूनीकरणका काम र दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापन योजनालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

स्थलगत निरीक्षण तथा छलफलमा सुनसरी क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपककुमार साह, प्रतिनिधिसभा सदस्य सिर्जना श्रेष्ठ, मोरङ–६ की सांसद रुबिना आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठ, मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख मोहन शाक्यलगायत सहभागी थिए।