काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, युवा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा सहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 

नगर सभाको १९औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगरलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिक मैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको बताइन्।

नीति तथा कार्यक्रममा महानगरको वेबसाइट, आधिकारिक मल्टिमिडिया च्यानल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। साथै स्रोतसाधनको विनियोजनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाइने तथा महानगर र सबै वडा कार्यालयमा एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने जनाएको छ।  

महानगरले विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ‘सिक्दै जाँदा कमाउनुहोस्’ अवधारणाअन्तर्गत इन्टर्नसिप, फेलोसिप तथा पार्ट–टाइम इन्गेजमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। स्थानीय विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै न्याय सम्पादनलाई छिटो, सहज र पहुँचयोग्य बनाइने नीति पनि समेटिएको छ।  

सहरी सौन्दर्य र सुरक्षामा असर पर्ने विज्ञापन सामग्रीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिने तथा महानगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, समुदाय र सरोकारवाला संस्थासँगको समन्वयमा सहरी सुव्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ। 

पार्किङ व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने तथा नयाँ सडक क्षेत्रमा देखिएको पार्किङ समस्याको समाधानका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँ सडकस्थित जग्गालाई बहुतले पार्किङका रूपमा उपयोग गर्न संघीय सरकारसँग पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

युवालक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने योजना पनि महानगरले अघि सारेको छ। साथै ‘जेन जेड’ र ‘जेन अल्फा’ पुस्तालाई लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको सुझाव र आवश्यकतालाई सुशासनसँग जोड्ने नीति लिइएको छ। 

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत पछाडि परेका समुदायका लागि लक्षित सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। ‘एक वडा, एक नमूना कार्यक्रम’लाई संस्थागत गर्दै यसको दिगोपना सुनिश्चित गरिने पनि महानगरले जनाएको छ। 

त्यसैगरी ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकसँग महानगर अभियान सञ्चालन गरी घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका महानगरवासीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।  

‘मानवीयताको शहर’ भन्ने मूल सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्न आधुनिक तथा परम्परागत ज्ञान, सीप र कलाको प्रमाणीकरण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने महानगरले जनाएको छ। साथै टोल, विद्यालय, पार्क तथा समुदायमा चरा–चुरुङ्गीमैत्री अभ्यास विस्तार गर्दै चराचुरुङ्गीका लागि पानी पात्र स्थापना गरिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।