माओवादी केन्द्रभित्र पूर्वलडाकुको व्यवस्थापनका क्रममा भएको आर्थिक अपचलन र लाभको पदमा पुगेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यले यस्तो माग गरेका हुन्।

माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि लडाकु राखिएका शिविरमा २ अर्ब ८२ करोड २४ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको विषय बाहिर आएकाले त्यसमा छानबिन गर्नुपर्ने मागसहितको प्रस्ताव बैठकमा केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणदत्त पन्तले राखेका हुन्। उनले माओवादी शान्तिप्रक्रियमा आएपछि लाभको पदमा पुगेका पार्टीका सबै नेताहरुको सम्पति छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्।

‘२०६५ सालमा बनेको हाम्रो पहिलो सरकारको कार्यकालमा क. कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा अजय सुमार्गीको हेलो नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क बापत मात्र ४९ लाख ५० हजार तिराइयो जबकि नेपाल टेलिकम, एनसेलसहित प्रत्येक टेलिकम कम्पनीले लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क बापत २०–२० अर्ब रुपयाँ सरकारलाई तिरे। यसबाट अजय सुमार्गीको कम्पनीलाई १९ अर्ब ९९ करोड ५० लाख प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको देखिन आउ“छ । यसबारे सत्यतथ्य छानबिन गरौं’, पन्तले प्रस्तावमा भनेका छन्।

यसैगरी पन्तले शिविरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) बाट प्रमाणित १९ हजार ६०० जनमुक्ति सेना (लडाकु) को तलबबाट मासिक जनही २ हजार रुपैयाँ पिएलए फन्डका नाममा कट्टी गरी दुरुपयोग गरिएको भन्दै यस विषयमा पनि छानबिनको माग गरेका छन्। ‘लडाकुको ६ वर्षको कट्टी गरिएको रकम जोड्दा २ अर्ब ८२ करोड २४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। यो रकमको आय–व्ययको हिसाब तत्कालीन सम्बन्धित कमान्डरहरुबाट पार्टीमा प्रस्तुत होस्’, पन्तको प्रस्तावमा भनिएको छ।

उनले विगत १८ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री, अर्थ, गृह ऊर्जा, भौतिक, वन जस्ता ‘मालदार’ मन्त्रालयको मन्त्री पटक–पटक पार्टीका नेताहरुले सम्हालेका छन्। त्यसक्रममा राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति, लाइसेन्स, ठेक्का, पदोन्नति, सरुवा–बढुवालगायतबाट नेताहरूले आर्जित गरेको लाभको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।

उनले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको परिवारको विलासी जीवनका बारेमा पनि प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका छन्। ‘लामो समयदेखि अध्यक्षको ६४ लाखको रोलेक्स घडी र उहा“की छोरीको २८ लाखको लुई भिटन ब्यागको विषय सार्वजनिक भएको छ। मिडियामा आएको समाचार गलत हो भने तुरुन्तै सम्बन्धित मिडिया र नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माविरुद्धसमेत मानहानिको मुद्दा अध्यक्षका तर्फबाट दायर गरौं’, पन्तले प्रस्तावमा भनेका छन्।

उनले ती सामान उपहारका रुपमा प्राप्त भएका हुन् भने बिक्री गरेर प्राप्त रकम ‘घाइते योद्धाहरुको कोष’ मा जम्मा गर्न माग गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँलाई उपहार प्राप्त भएको हो भने त्यो सरकारी खजानामा जम्मा गरौं। स्मरण रहोस् पाकिस्तानमा इमरान खानमाथि लागेका मुद्दाहरुमध्ये एउटा प्रमुख मुद्दा यो पनि रहेको छ कि उनले प्रधानमन्त्री हुँदा प्राप्त गरेका महँगा उपहार बेचेर निजी लाभ प्राप्त गरे’, पन्तले बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव राख्दै भने।

केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीभित्रैबाट भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने माग आएपछि अध्यक्ष दाहाल नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न आन्तरिक रुपमा आयोग गठन गर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीभित्रै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए। साथै उनले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारीले परिवार, सचिवालय तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा नयाँ कार्यशैली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘अब पुरानै ढंगले चल्दैन, नयाँ कार्यविधि र ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ दाहालले बैठकमा भने। संगठनात्मक कार्यशैली मात्र होइन, व्यक्तिगत जीवनशैली र सांस्कृतिक अभ्यासमा समेत रूपान्तरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

के हो लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरण

माओवादी दस वर्षको सशस्त्र संघर्षपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। सरकारसँग २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो । सम्झौतामा माओवादीका लडाकु र तिनका हतियार शिविरमा राख्ने र समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । २०६३ मंसिर २२ मा हतियार व्यवस्थापन–अनुगमनबारे अर्को छुट्टै सम्झौता भएको थियो।

माओवादी लडाकुलाई राख्न ७ मुख्य र २१ सहायक शिविर स्थापना गरिएका थिए। ती लडाकुको डिभिजन तहका मुख्य शिविरहरू इलामको चुलाचुली, सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको शक्तिखोर, नवलपरासीको झ्याल्टुङ डाँडा, रोल्पाको दहवन, सुर्खेतको दशरथपुर र कैलालीको तालबन्दमा थिए। शिविरमा राखिएका लडाकु र हतियारको रेखदेख तथा अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले गरेको थियो।

अनमिनले १२ पुस २०६४ मा लडाकु र हतियारको वर्गीकरण सम्पन्न गरेको थियो। अनमिनबाट माओवादीका १९ हजार ६०२ लडाकु र ३ हजार ४७५ हतियार प्रमाणीकरण भएका थिए। ८ पुस २०६४ मा चितवनको शक्तिखोरस्थित लडाकु शिविरमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले आन्तरिक प्रशिक्षणमा दिएको अभिव्यक्तिपछि फर्जी लडाकु संख्या पेस भएको बताएका थिए। उनको अभिव्यक्तिबाट लडाकुका नाममा आर्थिक अपचलन भएको आशंका गरिएको थियो। समायोजन प्रक्रिया सकिनैलाग्दा स्वयं माओवादी लडाकुले नै शिविरमा भएको अनियमितताको कुरा उठाएका थिए। उनीहरूले लेबीका नाममा आफूहरूबाट पैसा उठाइएको र शिविरबाट निस्कँदा पाएको रकममा समेत पार्टीका नेताहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए।

शिविरमा रहेका लडाकुलाई २०६५ भदौसम्म ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो। त्यो रकम त्यही वर्षको असोजबाट ६ हजार र २०६८ साउनदेखि ६ हजार ५०० पुर्‍याइएको थियो। स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुलाई पदीय तहअनुसार ८ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको थियो।