राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोर्दै आएको क्षतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालले राहत नभई क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेसन) माग्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अंग्रेजी भाषामा सम्बोधन गर्दै सांसद झाले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि त्यसको असर भने नेपालले ठूलो मात्रामा व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति प्रश्न उठाए ।
‘नेपालमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी जंगल छ । नेपालको कार्बन उत्सर्जन एक प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी नेपालले किन व्यहोर्नुपर्ने ?’ भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रश्न गरे ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा हेर्न नहुने तर्क गरे । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र तथा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनमा पुर्याएको योगदानका कारण नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकाको कार्बन उत्सर्जनको प्रसंग उठाउँदै झाले बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट नेपालले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।
‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राहत माग्ने होइन, कम्पेन्सेसन माग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाउने विषयमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा रहेको भन्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फोरमहरूमा सहभागी हुँदा नेपालको अवस्थाबारे स्पष्ट र दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्ने बताए । नेपालको कम कार्बन उत्सर्जन र ठूलो वन क्षेत्रलाई आधार बनाएर जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न योगदान गर्दै आए पनि हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै झाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालजस्ता मुलुकप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।
उनको सम्बोधनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून योगदान र त्यसबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको असमान क्षतिबीचको अन्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८३ १५:४७ बिहीबार