ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कार्यप्रगति देखिनेगरी ठूला विद्युत् र सिँचाइका ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज सम्पन्न वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले बलियो सरकार भएका बेलामा कार्यप्रगति देखिनेगरी ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

“विगतको सिकाइलाई आधार मानेर जिम्मेवारीका साथ काम ग¥यौँ भने प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ, यसको बाटोमा सबै लाग्नुपर्छ,” मन्त्री खड्काले भने। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार ऊर्जा यस मन्त्रालयसँग जोडिएकाले अन्तरनिकायसँगको समन्वयमा यस क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

ऊर्जामन्त्री खड्काले बैँकमा थुप्रिएर बसेको पुँजीलाई ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा लगाउनसके देश चाँडो विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे। “एकातिर बैँकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ, अर्कोतर्फ विदेशीहरू लगानी गर्न आतुर छन्, तर हामीले किन यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ,” उनले भने।

मन्त्री खड्काले हिँउदमा हुने विद्युत् अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन खोजेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छाले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई औँल्याउँदै आगामी दिनमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग सम्बन्धी वार्षिक नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरीता दवाडीले आयोजनालाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राम्रो सहयोग पाए पनि वन र जग्गा प्राप्तीको समस्याले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए।  

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रले तयारी बिना नै बजेट राख्दा वजेट खर्च हुन नसकेको र प्रगती कम देखिएको बताए। अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधीले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि अर्थ मन्त्रालय आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सँधै सकारात्मक रहेको बताए।

कार्यक्रममा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डल, जलस्रोत तथा सिचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत विभिन्न कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले आयोजना निर्माणका क्रममा भोग्नुपरेका समस्याको बारेमा जानकारी गराएका थिए।