जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारलाई राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्दै निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा देखिएका छन् । राजनीतिक उथलपुथलले बाहिर निस्कन नसकेका दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेका भए पनि उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिने संकेत ुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहिलो निर्णय नै प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ को निर्वाचन घोषणा रहेको थियो । त्यसपछि दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

राजनीतिक निकासका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएकाले दलहरू तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनीहरूले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सोमबार मुलुकलाई संविधान फर्काउन अविलम्व तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘यो सरकार अन्तरिम सरकार भएका नाताले उसको कर्तव्य समयमा निर्वाचन गराउने कुरा हो, शान्ति सुरक्षाको वातावरण तयार गरेर समयमा निर्वाचन गराउने क्रममा सरकारको ध्यान जानेछ,’ पार्टी कार्यालयमा देखिएका महासचिव पोखरेलले भने ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । यसपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू फागुन २१ गतेलाई घोषणा गरिएको आम निर्वाचनमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने आम प्रश्न थियो । सोमबार एमाले महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्तिपछि दलहरू यो सरकारको समर्थन गर्दै चुनावमा जाने संकेत देखिएको हो ।

सोमबार महासचिव पोखरेलले नेपालका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू जनतामा गएर जनताबिचबाट अभिमत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताएका थिए । उनले सधैं सडकबाट समाधान खोज्ने हो भने स्थायित्व र विकास हुन नसक्ने भन्दै मुलुकलाई संविधानतर्फ फर्काउनका लागि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न जरुरी रहेको बताए । चुनावबारे कांग्रेस महामन्त्रीहरूको धारण प्रस्ट नआएको भए पनि कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषित मितिमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मुलुकले त्राण पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषित मितिमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै चार पुस्ताको संघर्षबाट निर्माण भएको संविधान फेरि पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनेछ ।’

यस्तै, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अन्तरिम सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन नभएमा देश भयावह संकटमा जाने बताए । उनले सरकारलाई घोषित मितिमा निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउनेतिर सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अन्तरिम सरकार बनिसकेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको स्थितिमा अब हामीले त्यही बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो घोषित मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर एकजुट भएर जानु आवश्यक छ । घोषित मितिमा चुनाव गर्न सरकार असफल भयो भने देशमा भयावह अवस्था आउँछ ।’