नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको एक महिने कार्यकाल पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत २२ काम सम्झाउँदै उनले यस अवधिलाई आक्रोश, प्रतिशोध, अन्योल र अस्तव्यस्तताको सङ्ग्रहका रूपमा चित्रण गरेका हुन्।

बस्नेतका अनुसार ऋण नलिने वाचा गरेर सत्तामा आएकाहरूले एक महिनाभित्रै एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट करिब १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेर देशलाई ऋणको थप बोझमा पारेका छन्। त्यस्तै, युवाहरूको सुरक्षालाई दाउमा राखेर इजरायल र लेबनान जस्ता युद्धग्रस्त देशहरूमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरियो।

सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै बस्नेतले इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएको भन्दै मन्त्री र सांसदहरूले नै झुटो प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार आन्तरिक रूपमा पनि सरकार विवादमुक्त रहन सकेन। अभियुक्तसँग शंकास्पद आर्थिक कारोबारको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिए भने श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्ति दिलाएको आरोपमा श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त हुनुपर्यो। कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको उनको बुझाइ छ।

आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले लिएका नीतिहरू जनविरोधी रहेको बस्नेतको तर्क छ। सडक विस्तार र फुटपाथ सफाइका नाममा साना व्यापारी र सडक छेउका घरवालाहरूमाथि निर्मम प्रहार भएको तथा सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा भन्सार कर लगाएर गरिबको जीविकोपार्जनमा बाधा पुर्‍याएको आरोप उनको छ। त्यस्तै, डिजेलको मूल्य २३७ रुपैयाँ पुग्दा यातायात भाडा र महँगी दक्षिण एसियामै उच्च स्तरमा पुगेको उनको दाबी छ। वैकल्पिक व्यवस्था बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई उनले ‘डोजर आतंक’ को संज्ञा दिएका छन्।

बस्नेतले जनप्रतिनिधिहरूको आचरण र कानुनी प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। ओखलढुंबाट रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई धम्काएको र सिन्धुलीका एसपीलाई रास्वपाका अर्का सांसद खगेन्द्र विश्वकर्माले सडकमा घिसार्ने धम्की दिएको कुरा स्मरण गराएका छन्। यी घटनाहरूले रास्वपाका प्रतिनिधिहरूको मर्यादा उदांगो भएको तर्क उनले गरेका छन्।

साथै, चर्चा कमाउनका लागि सरकारले ठुला नेता र व्यापारीलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भनेका छन्। तर आफ्ना आलोचकहरूका लागि मात्र कानुन कडा पारिएको उनको दाबी छ। बस्नेतका अनुसार सरकारले कामभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने गरेको छ। उनले प्रशासनसँग समन्वय अभावका कारण जनताका मुख्य समस्याहरू यथावत् रहेको बताएका छन्।

हेर्नुस् उनको पोस्ट
बालेन सरकारको एक महिना आक्रोश , प्रतिशोध , अन्योल र अस्त व्यस्त ।
१. विदेशी ऋणमा वृद्धि
एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट करिब १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत। ऋण नलिने वाचा गर्नेहरूकै पालामा ऋणको बोझ थपिएको देखिन्छ।
२. श्रमिकको सुरक्षामाथि प्रश्न
इजरायल, कुवेत, बहराइन र लेबनानजस्ता अस्थिर तथा युद्धग्रस्त देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला। युवाको सुरक्षाभन्दा रेमिट्यान्स प्राथमिकतामा परेको छ।
३. भ्रामक सूचना प्रवाह
इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएको झुटो प्रचार स्वयं मन्त्री र सांसदहरू बाट, जसले सरकारी विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो।
४. गृहमन्त्री विवाद र राजीनामा
अभियुक्तसँग शंकास्पद आर्थिक कारोबारको आरोप लगायत असंख्य आरोप लागेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिए।
५. श्रममन्त्री बर्खास्त
पदको दुरुपयोग गर्दै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा निरन्तरता दिएको सामान्य आरोपमा स्टन्ट गर्दै श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त।
६. कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेज
कर्मचारी संगठन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय
लोकतन्त्रको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार।
७. साना व्यापारी र सडक छेउका घरवाला माथि प्रहार
सडक विस्तार र फुटपाथ सफाइको नाममा
वीरगन्ज, बुटवल लगायतका साना व्यापारी तथा सडक छेउका घरवाला माथि निर्मम प्रहार
सरकारी प्रहरीबाट लुटपाटको आरोप।
 ८. शंकास्पद सम्पत्ति विवाद
प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको
धन, जग्गा, सुन, शेयर र लगानीमाथि शंका र विवाद।
९. गैरकानुनी गिरफ्तारीको आरोप
चर्चा कमाउन अन्य दलका ठुला नेता
व्यापारी र निर्माण व्यवसायीहरूको गिरफ्तारी
कानुनभन्दा प्रचार ठुलो देखियो।
१०. सीमामा करको भारी
नेपाल–भारत सिमानामा सदियौँदेखि चल्दै आएको
सामान्य खरिद बिक्रीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार कर
सोझा साझा गरिबको भात खाने बाटो बन्द।
११. ठुला मुद्दामा सेटिङ
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा पक्राउ परेका
उच्च तहका व्यक्तिहरू प्रतिशोधको आरोपबिच रिहा
कानुन आफ्ना आलोचकहरूका लागि मात्र कडा भएको सेटिङ
 १२. अपराध दरमा वृद्धि
देशभर हत्या–हिंसाका घटनामा वृद्धि, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार कमजोर देखिएको आरोप।
१३. विमानस्थलमा अव्यवस्था
विमानस्थलमा भीड भाड दोब्बर, तर व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था।
१४. पेट्रोलियम पदार्थ र महँगी
डिजेल २३७ पुगेको अवस्था
यातायात भाडा र महँगी एक महिनामै दोब्बर
दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुर्‍याएको स्थिति।
१५. सुकुम्बासीमाथि कडा कदम
पूर्व तयारी र वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने कार्यले ‘डोजर आतंक’ को आरोप खेप्नुपरेको अवस्था।
 १६. कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीप्रति अभद्र अभिव्यक्ति ओखलढुङ्गाका सांसद विश्वराज पोखरेलले विद्यालयका हेडमास्टरप्रति गालीगलौज गरेको र
सिन्धुलीका एसपीलाई रिमा विश्वकर्माको साथमा खगेन्द्र सुनारले सडकमा घिसार्ने धम्की दिएको घटनाले रास्वपाका जनप्रतिनिधिहरूको मर्यादा र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको अवस्था।
१७. हतारमा निर्णय
नीति घोषणा छिटो, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कमजोर।
१८. कामभन्दा प्रचार बढी
व्यवहारिक काम कम, सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार बढी भएको टिप्पणी।
१९. प्रशासनसँग टकराब
कर्मचारी संयन्त्रसँग समन्वय अभाव, आदेशमुखी शैली हाबी।
 २०. जनतासँग संवादको कमी
निर्णयहरू आउँछन्, तर त्यसको स्पष्ट कारण र संवाद अभाव देखिन्छ।
 २१. प्राथमिकता अस्पष्ट
मुख्य समस्याहरू यथावत्, तर देखावटी काममा बढी ध्यान।
२२. आलोचनाप्रति असहिष्णुता
प्रश्न उठ्दा उत्तरभन्दा आक्रोश बढी देखिने प्रवृत्ति।