स्वतन्त्र सांसद महविर पुनले नेपालको विद्यमान कर प्रणाली अव्यावहारिक र वैज्ञानिक नभएको भन्दै संसद्मै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ‘च्याट जीपीटी’ को सहारा लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा उच्च कर लगाएर स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाए।

सांसद पुनले संसद्को रोस्टममै उभिएर आफ्नो मोबाइल झिक्दै आफूले भर्खरै ‘च्याट जीपीटी’ सँग सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तर सुनाएका थिए।

उनले भने, ‘मैले भर्खरै च्याट जीपीटीलाई सोधेको थिएँ, के विकसित देशहरूले उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर लगाउँछन् ? उत्तर आयो- लगाउँदैनन्।’

पुनले सरकारको नीतिका कारण नेपालमा सामान उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट ल्याउनु सस्तो पर्ने स्थिति रहेको बताए।

आफूले चलाइरहेको वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखानाको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ ल्याउँदा हामीले ठुलो कर तिर्नुपर्छ, जसले सामान महँगो बनाउँछ। तर, उताबाट बनीबनाउ कृषि औजार ल्याउँदा कर लाग्दैन। यो कस्तो नीति हो ?’

यस्तो विभेदकारी व्यवस्थाले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको र नेपालको औद्योगिकीकरणमा बाधा पुगेको उनको तर्क थियो। पुनले आफू उद्योगपति नभई एउटा समाजसेवी भएको तर कारखाना चलाउन थालेपछि ‘नक्कली उद्योगपति’ जस्तो देखिनु परेको सुनाए।

सांसद पुनले नेपालमा आविष्कार र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरे। नेपालमा ‘पेटेन्ट अफिस’ नाम मात्रको रहेको र यसले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको उनको दाबी छ।

‘नेपाली आविष्कारकहरूले आफ्नो सिर्जना दर्ता गर्न भारत वा अन्य देश धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि नेपालमा राम्रो पेटेन्ट अफिस भए आफ्ना आविष्कार यहाँ दर्ता गर्ने बताएका छन्, तर यहाँ त्यसको कुनै व्यवस्था छैन।’

पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपका लागि कुल पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने आफ्नो पुरानो माग पुनः दोहोर्‍याए।

उनले अनुसन्धान एक-दुई वर्षमा नसकिने भएकाले यसका लागि बहुवर्षीय बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘कुनै पनि नयाँ आविष्कार गर्न २ देखि ७ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कयौँ योजनाहरू वर्षौँदेखि चलिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘सरकारले एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र बजेट दिने र अर्को वर्ष काटिदिने परिपाटीले देशमा आविष्कार सम्भव छैन।’