दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ मंसिरमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुस २७ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। त्यसयता चार मुख्यमन्त्री भए। अर्थात् दोस्रो कार्यकालको साढे तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा मधेस प्रदेश सरकारमा पाँच जना मुख्यमन्त्री भएका छन्। 

फेरि छैटौं मुख्यमन्त्रीका लागि मधेसमा कसरत चलिरहेको छ। यो खेलले मधेस सरकारलाई मात्र अस्थिर बनाएको छैन, मधेसी जनतामा सरकारप्रति नकारात्मकतासमेत बढाएको छ। पदका लागि भइरहेको सरकारको नेतृत्व फेरबदलले संघीयताको जननी भनेर परिचय बनाएको मधेसको राजनीति गिजोलिएको छ।

२०७४ मा पहिलो पटक मुलुकमा सात प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन भई सरकार बनेका थिए। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको काँधमा स्थिर सरकार दिएर संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभिभारा थियो तर मधेस र सुदूरपश्चिमबाहेक अरू सबै प्रदेश यो अभिभारा पूरा गर्न चुके। मधेसमा पाँच वर्षसम्मै एउटै मुख्यमन्त्रीबाट सत्ता सञ्चालन भयो। पहिलो कार्यकालमा केन्द्रमा सत्ता उलटफेर हुँदा पनि पाँच वर्षसम्म स्थिर देखिएको मधेस सरकार दोस्रो कार्यकालमा भने सबैभन्दा अस्थिर बनेको छ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा केन्द्रमा सत्ता नेतृत्व फेरबदल भए पनि मधेसमा जसपा नेपालका लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा कुनै संकट आएन। थुप्रै पटकका राजनीतिक परकम्प आउँदा पनि राउत नेतृत्वमै सरकार बन्यो । पाँच वर्षमा एमालेबाहेकका दलहरू पालैपालो राउत नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने र बाहिरिने क्रम चलिरह्यो। 

प्रदेशको नामकरण पहिचानकै आधारमा गर्ने र जनकपुरधामलाई राजधानी कायम गराउने महत्त्वपूर्ण निर्णय राउत नेतृत्वको सरकारले गर्‍यो। त्यतिबेला पनि जसपा एक्लैसँग स्पष्ट बहुमत थिएन तर जसपा ४२ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो दल थियो। जसका कारण राउत नेतृत्वको सरकारमा अन्य दल सहभागी हुने र बाहिरिने क्रम भइरह्यो। अर्थात् मन्त्रीहरू फेरबदल भए पनि नेतृत्व राउतकै रह्यो।

२०७९ मंसिर ४ गते प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन भयो। मधेसमा सरकार बनाउन कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएन। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा एमाले २५ सांसदसहित सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो। नेपाली कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, नेकपा माओवादी केन्द्र नौ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नौ, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सात सांसदसहित प्रदेशसभामा पुगे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेपाल संघीय समाजवादीबाट पनि एकएक सांसद निर्वाचित भए। प्रदेशसभाको अंकगणितले सरकार बनाउन कम्तीमा तीन दल मिल्नैपर्ने अवस्था आयो। सुरुमा एमाले, जसपा, जनमतसहितको गठबन्धन बन्यो। भागबन्डा गरेर जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सर्तमा एमालेले सभामुख र जनमतले उपसभामुख पाए। एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख बने र जनमतबाट बबिता राउत इसर उपसभामुख बनिन्। एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एसलगायत दलको समर्थनमा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलको असर प्रदेशमा पनि परिरह्यो। जसका कारण मुख्यमन्त्री यादवले पाँच पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो। चार पटकसम्म विश्वासको मत पाएका यादव पाँचौं पटक (२०८१ जेठ २३ गते) विश्वासको मत नपाएपछि पद्मुक्त भए। उनले करिब १७ महिना मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे।

जसपा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि जेठ २५ मा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतले दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई पन्छाएर सतिशकुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाए। संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सिंह एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नाउपा र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भए।

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाक्रममा सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा घोषणा गरे तर परिस्थिति सामान्य बन्दै गएपछि उनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा पेस गरेनन्। उनी राजीनामा नदिने अडानमा देखिए। पार्टीले दबाब दिँदै राजीनामा गर्न निर्देशन दिँदा पनि उनी तयार भएनन्। त्यसपछि सिंहकै पार्टी जनमतले नै उनलाई समर्थन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लियो। सरकारमा रहेका एमाले, कांग्रेस र लोसपाले उनको काँध थापिरहे। पछि कांग्रेस र एमालेले सरकार छाड्दै समर्थन फिर्ता लिए। गत असोज २८ गते विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभामा आफ्ना धारणा राख्दै सिंहले पदबाट राजीनामा घोषणा गरे। उनले करिब १६ महिना सरकारको नेतृत्व गरे।

सिंह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि असोज २९ गते लोसपाका सांसद जितेन्द्र सोनल ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई लोसपासहित जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एसको समर्थन थियो। उनी नियुक्त भएकै दिन जनमत पार्टीमा विभाजनको असर देखियो। प्रदेश सांसद रहेका पूर्वमन्त्री सिंह र त्रिभुवन साह जनमत पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी जनस्वराजमा लागे। जसपाका सांसद सरोज सिंह कुशवाहालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उनी निलम्बनमा परे। विश्वासको मत लिन बसेको सदनको बैठकमा जनमतका सिंह र त्रिभुवन साह अनुपस्थिति भए। माओवादी केन्द्रका सांसदहरू रहबर अन्सारी र माला रायले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै विश्वासको मत नदिने भन्दै विद्रोह गरे। बहुमत जुटाउन असमर्थ हुने देखेपछि सोनलले गत कात्तिक २२ मा राजीनामा घोषणा गरे।

सोनलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि दलहरूले पुनः संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट सरकार गठनका लागि आह्वान हुने बाटो कुरिरहेका थिए। आफ्नै सभामुख र प्रदेश प्रमुख रहेको मौका छोपेर एमाले चलखेलमा लाग्यो। संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभामा ठुलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव कात्तिक २३ गते राति मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको कालापानीस्थित पानस कटेजमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ ग्रहणसमेत गराइन्।

त्यस घटनाले मधेस तरंगित बन्यो। सात दलीय गठनबन्धन बनाएर दलहरूले एमालेविरुद्ध आन्दोलन तताए। मधेस अशान्त बन्यो। मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध सात दलीय गठबन्धनका ७३ सांसदसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। रिटमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन र प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री यादवले विश्वास प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गर्‍यो।

परमादेशअनुसार प्रदेशसभा बैठक बोलाइयो। विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना नदेखिपछि मुख्यमन्त्री यादवले मंसिर १७ गते प्रदेशसभामा आफ्ना धारणा राखेर राजीनामा घोषणा गरे। यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रकरणमा संघीय सरकारले भण्डारीलाई मधेस प्रदेश प्रमुखबाट हटायो।

मधेस प्रदेश प्रमुखमा डा. सुरेन्द्रलाभ कर्ण नियुक्त भए। उनले नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे। मंसिर १९ गते जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा एससहित दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव पाँचौं मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।

सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले मंगलबार सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। अहिले प्रदेशसभामा १२ सांसद रहेको जनमतका बहुमत सदस्य (नौ जना) ले सोमबार साँझ मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको मधेस प्रदेश सरकारलाई जनमत पार्टीले दिएको समर्थन मंगलबारबाट फिर्ता लिएको जनाएको छ।

जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि पार्टीबाट मन्त्री बनेका दुई जना भने सरकारमै छन् । जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव अर्थमन्त्री र वसन्त कुशवाहा समाजकल्याण तथा खेलकुदमन्त्री छन्। यी दुई र त्रिभुवन साहसहित तीन जनाबाहेकका सांसदको हस्ताक्षरमा समर्थन फिर्ताको पत्र जनमतका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले सोमबार प्रदेश प्रमुखलाई पठाएका थिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले सोमबार नै महेशप्रसाद यादवलाई हटाएर संसदीय दलको नेतामा चन्दनकुमार सिंहलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन्। सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नेछन्।

मधेस प्रदेशमा सरकारको अस्थिरताका प्रमुख कारणहरू केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव, दलीय स्वार्थ र सत्ताको खिचातानीलाई प्रमुख मान्छन् राजनीतिक जानकार। पहिलो कार्यकाल (२०७४–२०७९) मा स्थिर सरकार पाएको भए पनि २०७९ को निर्वाचनपछि मधेस सरकार निरन्तर अस्थिर बनेको छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा पर्ने गरेको छ। कुनै पनि एउटा दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा सरकार सधैं अस्थिर रहने गरेको छ। जनमत पार्टीले सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने र परिवर्तनका लागि दबाब दिने गर्दा सरकारहरू ढल्ने गरेको पाइएको छ।

यस्तै दलहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र राजनीतिक नैतिकताको कमीले गर्दा सत्ता प्राप्तिका लागि सरकार फेरबदल हुने गरेको घटनाक्रमले देखाउँछ। सरकार विकास र सुशासनभन्दा पनि सत्ता बचाउने र फेर्ने ध्याउन्नमा बढी केन्द्रित भइरहेका छन्। जसले गर्दा मन्त्रालयहरूको काम ठप्पप्रायः छ। यिनै कारणहरूले गर्दा मधेस प्रदेश सरकार छोटो अवधिमै ढल्ने र नयाँ सरकार बन्ने शृंखला चलिरहेको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन्।