आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन हुँदै छ। उक्त निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गैरदलीय वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुपर्ने विषयमा देशैभरि बहस चल्न थालेको छ। सुनसरीका राजनीतिक दलका नेता, सर्वसाधारण, विद्यार्थी र युवापुस्तामध्ये धेरैजसोले योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउन र बिनापक्षपात विकास गर्न गैरदलीय उम्मेदवार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। केहीले भने संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेकाले त्यसो गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क राखेका छन्।

स्थानीय तहमा खासगरी ससाना काममा पनि दलबाट विजयी जनप्रतिनिधिसँग काम लिन दलकै सिफारिस चाहिने हुँदा पनि सर्वसाधारण नागरिकको आत्मसम्मान गिरेकाले समस्या हुने गरेको सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाका पवनकुमार रौनियारले बताए।  ‘सानो काम पर्दा पनि दलकै दैलो कुर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा स्थानीय सरकार गैरराजनीतिक भएकै राम्रो हुन्छ किनकि जनताले सही व्यक्तिको पहिचान गर्छन्।’ उनले दलगत उम्मेदवारीले योग्यताको भन्दा पनि पार्टीको प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्छन्। ‘अहिले दलको संगठन सक्रिय भएकाले दलका उम्मेदवार राम्रो–नराम्रो जस्तो भए पनि उसैलाई मत दिने गरिएको छ,’ उनी भन्छन्। 

उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित धेरै जनप्रतिनिधिसँग विकासका नयाँ सोचसमेत नभएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘दलको उम्मेदवार भएर चुनाव जितेकाहरूले दलकै इसारामा काम गर्ने गरेको पाइन्छ, त्यसकारण जनताप्रति जवाफदेही हुन गैरदलीय व्यक्ति हुनुपर्छ।’

लोकतन्त्रमा नागरिक नै सर्वोच्च र शक्तिशाली हुने गर्छन्।  दलगत निर्वाचन हुँदा कसले चुनाव जित्छ र हार्छ भनेर पहिला नै अड्कलबाजी हुने गरेको छ।  लामो समय नेकपा एमालेमा आबद्ध रहेर भर्खरै श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका नेता रामप्रसाद चौलागाईं पनि स्थानीय तहमा दलगत प्रभाव बढेको स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार निर्वाचन जितेपछि जनप्रतिनिधिले पार्टीभन्दा माथि उठेर साझा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। ‘अभ्यासमा अलिकति दलीयकरण हुने गरेको पाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चुनाव जितेर गएपछि साझा भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर कतिपय जितेर गएका व्यक्तिबाट त्यस्तो भूमिका निर्वाह भएको देखिन्न।’

चौलागाईंका अनुसार ‘मैले सबैको साझा हितमा काम गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच नहुँदा र पार्टीगत ढंगले व्यवहार गर्दा सर्वसाधारणमा वितृष्ण बढ्दै गएको हो। हुन त भारत, अमेरिका, जापान, क्यानडालगायत देशहरूमा नागरिकहरूमा दलीय विखण्डन नआओस् भनेर स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन हुने गरे पनि नेपालमा त्यसको अभ्यास नभएको उनले बताए।

विगतदेखि नै छिटपुटबाहेक असल व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन हिचकिचाउने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या क्रमशः बढ्दै छ।

नेपाली कांग्रेस इटहरीका उपसभापति कोविदजंग कार्कीले दलबाट निर्वाचित स्वेच्छाचारी बने जनताको हितमा काम नहुने तर्क राख्छन्। ‘दलका कार्यकर्ताले पनि पार्टीको निर्णय अस्वीकार गर्न थालिसके,’ उनी भन्छन्, ‘अनि दलले निर्णय गरेको कुराले अब धेरै अर्थ राख्न छाडेपछि सर्वसाधारणको भावनाबमोजिम दलविहीन उम्मेदवार हुँदा केही फरक पर्दैन।’

पछिल्लो समय दलहरूले आफ्नो गुटको व्यक्ति, आर्थिक रूपले सम्पन्न र बाहुबलीलाई टिकट दिँदा पनि स्वतन्त्र तथा गैरदलीय व्यक्तिको माग बढ्दो छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कोसी प्रदेशका नेता रामु पोखरेल स्वतन्त्र उम्मेदवारले पार्टीगत दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने तर्क गर्छन्। ‘स्वतन्त्र व्यक्ति हुँदा पार्टीले प्रेसर पनि दिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षित र क्षमतावान् व्यक्तिले अवसर पाउने सम्भावना रहन्छ।’ वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले थपे, ‘अहिले त पार्टीको पनि झोले, त्यसमा सामाजिक छवि राम्रो नभएका व्यक्तिले अवसर पाउने गरेका छन्।’  

योग्य व्यक्तिले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा समग्र विकासले फड्को मार्ने एक थरीको बुझाइ छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा जनमत बढे पनि उनीहरूले अवसर भने कम पाउने गरेको अनुभव इनरुवा–८ का किशोर नवीनकुमार मेहताले बताए। ‘स्वतन्त्रले अवसर नै पाउँदैनन् तर जहाँ अवसर पाएका छन्, त्यहाँ राम्रै काम गरेर देखाएका छन्,’ उनले भने।  

स्थानीय स्तरमा दलीयकरणले गर्दा सर्वसाधारण वाक्कदिक्क छन्। इटहरीकी गंगा श्रेष्ठ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले विभेदरहित सेवा दिन सक्ने विश्वास गर्छिन्। ‘हुन त घुमिफिरी दलकै मान्छे जित्ने गरेका छन् तर स्वतन्त्रले जिते काम लिएर जाँदा पक्षपातचाहिँ हुँदैन,’ उनी भन्छिन्।  ठेलामा चटपटे बिक्री गर्ने इटहरीकै बिन्दु अधिकारीले दलगत उम्मेदवारबाट अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘यत्रो वर्ष दलका उम्मेदवारले गरेको काम हेरिसक्यौं।  नयाँ हुन् वा पुराना, जुनसुकै दलबाट जसले जिते पनि दलले अह्राएकै आधारमा काम गर्ने हुन्, जसले गर्दा अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुन सक्दैन। ’

सामान्य काम गर्न जाँदा पनि नेताकै चाकरी गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा यतिबेला सबैभन्दा बढी सर्वसाधारण नै विकल्पको खोजीमा छन्। उदयपुरको बेलका–३ घर भई सुनसरीमा सिटी सफारी चलाउँदै आएका पदम कार्कीले यसअघिको निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले गरेका कामलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्ने हुँदा अबको निर्वाचनमा स्वतन्त्र रोज्नुपर्छ।’  

दलले तय गरेका उम्मेदवारले सिस्टममा काम नगर्दा समस्या देखिने गरेको छ। साहित्यकार टीका आत्रेयले पनि दलगत उम्मेदवारको कमजोरी स्वीकार गर्दै भनिन्, ‘स्थानीय तहमा स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवार हुँदा उसले जितेपछि हेर्ने आँखा पनि स्वतन्त्र नै हुन्छ भन्ने विश्वास छ।’  

युवा पुस्तामा पनि पछिल्लो समय दलहरूबाट विजयी भएका प्रतिनिधिको व्यवहारबाट सन्तुष्ट छैनन्। त्यसले गर्दा गैरदलीय वा स्वतन्त्र व्यक्ति पो ठिक हुन्छ कि भन्ने मनोविज्ञान युवाहरूमा हुर्किएको पाइन्छ। विश्व आदर्श कलेज इटहरीकी विद्यार्थी आकृति ओझाले दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गर्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने गरेको अनुभव सुनाइन्। ‘कतिपय दलबाट जितेका उम्मेदवार आफ्नो क्षेत्रका जनताका निम्ति केही योजना नै पेस गर्न सक्दैनन्। दलको योजनाअनुसार अघि बढ्छन्, यो देख्दा अचम्म लाग्छ,' उनले भनिन्। अर्की विद्यार्थी सीमा बस्नेतले ‘स्वतन्त्रले हरेक समस्यालाई फेस गर्न सक्ने’ बताइन्।

त्यसो त स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको मतैक्य भने भेटिन्न। एमाले सुनसरीका नेता एवं इटहरी उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर द्वारिकलाल चौधरीले देश नै दलीय व्यवस्थामा भएपछि गैरराजनीतिक दलको व्यक्ति हुनुपर्ने कुरा तर्कसंगत नभएको बताए। ‘गैरदलीय वा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने कुरा तालमेल मिल्दो छैन,' उनले भने। उनले अहिलेको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने घोषणा गरे पनि त्यो सही नभएको राय व्यक्त गरे।

चौधरीकै विचारसँग मिल्दो गरी रास्वपा धरान नगर कमिटी अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले केन्द्र र प्रदेशमा दलको सरकार हुँदा समन्वय गरेर काम गर्न असहज हुने तर्क राखे। संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ।