नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।

टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दिएको माफी मिनाहाविरुद्ध परेको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपतिबाट भएको माफीको निर्णय सदर हुने फैसला सुनाएको हो।

यस आदेशसँगै चौधरीले पाएको कैद मिनाहाले कानुनी वैधता पाएको छ।

चौधरीलाई दिइएको आममाफीविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले २०८० जेठ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

मन्त्रिपरिषद्को २०८० जेठ १४ गतेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीको बाँकी सजाय माफी गरेका थिए। कडायतले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।

उच्च अदालत डोटीले सुनाएको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ नै तयार नभएको अवस्थामा क्रूरतापूर्वक हत्या भएको घटनाका मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु गलत भएको जिकिर रिट निवेदकले गरेकी थिइन्।

विसं २०७२ भदौमा नयाँ संविधान जारी हुने क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।

सो जघन्य हत्याकाण्डमा संलग्नता ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालत तीनवटै तहले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए।