नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले वि.सं. २००७ सालदेखिकै उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले २०४६ सालपछिको मात्र नभई प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखिकै अवैध सम्पत्तिको खोजी हुनुपर्ने बताएका हुन्।

नेता खनालले कुनै पनि कालखण्डमा गलत ढङ्गले आर्जन गरिएको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने जिकिर गरे। ‘२०४६ साल यताको मात्र होइन, २००७ सालदेखिकै सम्पत्ति किन छानबिन नगर्ने ?’ खनालले प्रश्न गरे, ‘सरकारले उनीहरूलाई किन जोगाउन खोज्दैछ ?’

उनले आफ्नो पार्टीका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारे। खनालले सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रियालाई पारदर्शी र कानुनी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउन नहुने चेतावनी समेत दिए।

‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गरिने कारबाहीमा हाम्रो आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘तर राजनीतिक रूपले प्रतिशोध लिने ढङ्गले काम गरिन्छ भने त्यसको हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्छ।’

नेता खनालले राष्ट्रियता, जनजीविका र संविधान विरोधी काम गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।