नेपाली कांग्रेस २.० को सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्वाचित भएका छन्। असोज १८ गते काठमाडौंमा सुरु भएको महाधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा थापा ६ हजार ५८४ मतसहित सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्।

सर्वसम्मतिबाट सभापति चुनिने उनको प्रयासमा काठमाडौंका श्यामकृष्ण खड्गी बाधक बनेका थिए। अन्य प्रतिस्पर्धीलाई मिलाए पनि खड्गीले उम्मेदवारी फिर्ता लिन अस्वीकार गरेसँगै निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनमा खड्गीले ३७५ मत प्राप्त गरे।

कांग्रेस २.० मा वरिष्ठ उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र उपभापति महिलामा पुष्पा भुसाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अन्य पदका लागि भएको निर्वाचनअन्तर्गत पदाधिकारीको मतगणना जारी छ। कांग्रेसको अर्को पक्षले पनि मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। त्यसअन्तर्गत तल्लो तहको अधिवेशनमा उक्त पक्ष जुटेको छ।

२००३ सालमा राणाशासन अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि कांग्रेस पार्टी गठन भएको हो। मतभेद र विवादबिच दुई कांग्रेसलाई एकीकृत गरेर २००६ सालमा नेपाली कांग्रेस गठन भएको हो। २००३ सालयता आठ दशक लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसमा पार्टीबाट सभापतिहरूको सुखद बिदाइ भने बिरलै देखिन्छ।

कांग्रेससँग सम्बन्धित विभिन्न दस्ताबेज र आलेखका अनुसार पार्टीको नेतृत्व गरेका नेताहरूको उदय सुखद रहे पनि बैठान प्रतिकूल बनेको देखिन्छ। भवानीपुर अधिवेशनबाट सभापतिमा छानिएका टंकप्रसाद आचार्यदेखि १४औं महाधिवेशनबाट सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगेका शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दा पनि नियति उस्तै देखिन्छ।

देउवाको सहमतिबिनै गत वर्ष भएको विशेष महाधिवेशनबाट उनी सभापतिबाट हटाइएका छन्। यद्यपि पार्टीको वैधानिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसको टुंगो लाग्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। अदालतबाट विवादको टुंगो लाग्दासम्म कांग्रेस स्पष्ट दुई चिरा परिसक्ने छ। देउवा मात्र होइन, विगतमा कांग्रेस सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगेका मातृकाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टीबाटै अलग भए र कांग्रेसका लागि जीवन बिताएका भट्टराईले जीवनको उत्तराद्र्धमा पार्टी छाडेको घोषणा गरे। बिपी र मातृकाबिचको विवाद चर्किंदै जाँदा मातृकाले अलग पार्टी गठन गरेका थिए।

पार्टी स्थापनका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेका सुवर्ण शमशेरले पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा असमयमा नै नेतृत्व हस्तान्तरण गरे। २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार बर्खास्त गरेर प्रत्यक्ष शासन थालेपछि २०१८ सालमा पटना सम्मेलनमार्फत राणालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाले। आन्दोलनका विषयमा राणा र अन्य नेताहरूबिच मतभेद देखिएको थियो।

कसले कहिले र कसरी छाडे नेतृत्व?

बिपी कोइरालाले २००३ असोज १८ गते सार्वजनिक आह्वानसँगै बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पुगेका नेपाली विद्यार्थीले नेपाल छात्र संघ (वाराणसी) स्थापना गरिसकेका थिए। विश्वनाथप्रसाद मिश्र अध्यक्ष, कृष्णप्रसाद भट्टराई उपाध्यक्ष, काशीराज उपाध्याय, रत्नबहादुर पार्थिव, मणिराज भण्डारी, लीलानटेश्वर बराल, ईश्वरी बराल, विश्वबन्धु थापा, भरतमणि शर्मा, रोहिणीराज सत्यालसहितका विद्यार्थी त्यसमा सक्रिय थिए।

बिपीको आह्वानले उत्साहित कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिल्लीरमण रेग्मी, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्यालगायत युवाले कात्तिक १५ गते काशीमा गोष्ठी गरे। त्यसको संयोजन नेपाल छात्र संघले गरेको थियो। त्यही गोष्ठीले मुलुकमा राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक समिति गठन ग¥यो। यो नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाको मुख्य आधार हो।

सन् १९४७ जनवरी २६ मा भएको त्यसको पहिलो अधिवेशनले चारबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावमा नेपाल र भारतमा प्रजातन्त्र स्थापनका लागि ब्रिटिस सत्ता पनि बाधक भएको उल्लेख गरिएको थियो। नेपाल प्रजापरिषद्को उद्देश्यको प्रशंसा गर्दै प्रस्तावमा लेखिएको थियो, ‘राष्ट्रलाई नवयुगको सिंहद्वारतिर अग्रसर गराउने अभिलाषा भएका युवाको पूर्ण निःस्वार्थ सेवा महान् आत्मबलिदानबाट नै प्रेरित भएर हाम्रो यस संस्थाको सृष्टि भएको हो।’

अधिवेशनले अहिंसात्मक आन्दोलनका लागि प्रजापरिषद्लाई पनि आह्वान गरेको थियो। सभापतिमा देवीप्रसाद सापकोटा, उपसभापतिमा बालचन्द्र शर्मा, महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रचारमन्त्रीमा गोपालप्रसाद भट्टराईका साथै कार्यसमितिमा बटुकप्रसाद भट्टराई, नारायणप्रसाद भट्टराई र नरेन्द्र रेग्मी थिए।

त्यसका संयोजक बिपी थिए तर बिपीको अभिलेख पुस्तकमा भने उनले गरेको भाषणलाई सभापतिको भनेर उल्लेख छ।

२००३ चैत २९ गते जोगबनीमा भएको कार्यकारिणी र समर्थकको भेलाले नागरिक अधिकार प्राप्ति तथा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि अप्रिल १३ देखि देशव्यापी सत्याग्रह गर्ने निर्णय लियो। त्यसअघि बिपीले गणेशमान सिंहसहितका नेतासँग भेट गरेका थिए। जतिबेला सिंह प्रजापरिषद्मा संगठित भइसकेका थिए। सिंह, कोइरालासहितका नेताबिचको भेटपछि पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका उनीहरूले पार्टीको नाम, झन्डा, विधान टुंगो लगाउन २००३ माघ १२ र १३ गते कोलकाताको भवानीपुरमा अधिवेशन आह्वान गरे। त्यो अधिवेशनलाई नै अहिलेको नेपाली कांग्रेसको प्रथम अधिवेशनका रूपमा लिने गरिएको छ।

पार्टीको नाम, झन्डा, विधान टुंगो लगाउन २००३ माघ १२ र १३ गते कोलकाताको भवानीपुरमा भएको अधिवेशन २००४ सालमा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेराका) को प्रथम वार्षिकोत्सव काशीमा भयो। त्यसले डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष छनोट गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस नाम भने २००६ सालमा दुई पार्टी एकीकरणपछि मात्र राखिएको हो।

भवानीपुर अधिवेशनले टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति छानेको भए पनि उनी नेपालमा जेलमा थिए। तर सभापति र कार्यकारी सभापतिबीच यसको उद्देश्यमा मतभिन्नता सुरुमा नै देखिएको पाइन्छ। २००४ सालमा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा नेनेराकाको प्रथम वार्षिकोत्सव काशीमा भयो। त्यसले डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष छनोट गरेको थियो।

नेराकाको कार्यकारिणी निर्णयबिना नै विराटनगरस्थित जुट मिलमा मजदुर हडतालमा भाग लिन रेग्मी एक वर्षका लागि अध्यक्षमा छानिएपछि बिपीले आफैं सभापतिको घोषणा गर्नुजस्ता कुराले नेराका प्रस्ट दुई गुटमा विभाजन भएको देखिन्छ। २००५ सालको सुरुदेखि नै अध्यक्ष पदका लागि बिपी र रेग्मीबिच तानातान सुरु भयो। जसले स्पष्ट दुई गुट देखियो।

उक्त अवस्थामा एक गुटको अध्यक्ष मातृकाप्रसाद भए। यसैक्रममा २००५ साउन १ गते कोलकातामा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना भयो। जसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा राजाको मुक्ति र जनराज्यको स्थापना गर्ने भन्ने थियो। यसको झन्डा रातो भुइँमा सेता चार तारा थियो।

नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको पहिलो अधिवेशन २००५ पुस १५ गते कोलकातामा भएको थियो। पहिलो अधिवेशनले महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री, प्रेमबहादुर कंसाकारलाई सहमहामन्त्री चयन गरेको थियो। त्यसअगाडि नै कात्तिक १२ देखि नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस (नेप्रका) को मुखपत्रका रूपमा नेपाल पुकार नामक पत्रिका प्रकाशन सुरु भएको कांग्रेसका दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ।

२००६ चैत १४ गते दुई कांग्रेस मिलेर नेपाली कांग्रेस गठन भएको हो। समयको उतारचढावसँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद चरम बन्न पुग्यो। २००८ मंसिर १ गते कांग्रेस नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन हुन पुग्यो तर मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीबिचको विवाद बढ्दै जाँदा २००८ फागुन १८ गते कांग्रेस महाधिवेशन स्थगित हुन पुग्यो।

सभापतिको उम्मेदवारी दिएका मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्तमा बिपीलाई सघाउन तयार भए। २००८ चैत २८ गते आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि २००९ जेठ १९ गते बिपी कांग्रेसको सभापति छानिए तर त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै भद्रकाली मिश्रसहितका नेतालाई सरकार र पार्टीबाट हटाउने निर्णय भयो।

२००९ जेठ २१ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस शाह (महेन्द्रविक्रम शाह) गुट गठन भएको थियो। साउन २२ गते मातृकाप्रसाद कोइरालालगायत तीन जनाको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको गृष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित नेपालको राजनीतिक दर्पणमा उल्लेख छ।

२०१० वैशाख १६ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी (राप्रपा) गठन गरेको पाइन्छ। सोही गुटबाट २०१२ भदौमा दयानिधि शर्माहरू अलग भएका थिए। यता नेका र नेका वामपन्थीबिच एकता गर्न २०१० साउन १३ गते बिपी र बालचन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरे पनि एकता हुन सकेन भने त्यस समयमा वेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाली तराई कांग्रेस पनि सक्रिय थियो।

 २०१० भदौ २ मा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र नेका वामपन्थीबिच एकता भयो। २०१२ सालमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बिनासर्त कांग्रेसमा समाहित भएको उल्लेख छ। सोही साल वीरगन्जमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर राणा सभापति भए। २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो। बिपी नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते अपदस्थ गरे। त्यसअघि पार्टीको नेतृत्वपमा पुगेका सुवर्णसमशेर राणाले छटो समयमा नै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए। तर राजाको सक्रिय शासनसँगै सुवर्णलाई पटना सम्मेलनमार्फत कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा दिइएको थियो। राजाविरुद्धको आन्दोलनका विषयमा नेताहरूबिच मतभेद थियो। आठ वर्ष लामो जेल जीवनपछि बिपीसहितका नेताहरू छुटे।

२०३३ पुस १६ गते बिपीसहितका नेताहरू भारत निर्वासनबाट मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश आए। स्वदेश फर्कने क्रममा नै नेपालमा रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०३४ सालमा पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए। पार्टी गठनदेखि अप्ठेरोमा पनि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै खर्चेका सुवर्णको २०३४ सालमै निधन भयो। पार्टी गठनदेखि निर्माणसम्म योगदान पुर्‍याएका उनको कांग्रेसमा पछिल्ला वर्षहरूबाहेक खासै चर्चा पनि हुँदैन थियो। उनी कांग्रेसभित्रै पनि गुमनामजस्तै थिए।

२०३६ सालमा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायतका विषयमा जनमतसंग्रह घोषण भयो। २०३७ वैशाख २० गते भएको जनमतसंग्रहको परिणाम सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा गयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताहरू निर्वाचनमा धाँधली भएको जनाउँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा थिए तर बिपीले त्यसलाई स्विकार गरेनन्। घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित बिपीको २०३९ साउन ६ गते निधन भयो। उनले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पाएनन्। ३० वर्षपछि २०४८ सालमा कलबलगुडीमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगे। २०५३ सालमा कांग्रेसको नवौं महाधिवेशनबाट उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे तर २०६४ सालमा उनै भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे।

२०५७ सालमा पोखरामा भएको दसौंं, २०६२ भदौमा भएको ११औं महाधिवेशनबाट पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहनाविपरीत २०६६ कात्तिकमा २०६६ कात्तिकमा कमलादीमा महासमितिको बैठक बस्यो। पार्टीको विधान संशोधन गर्दै बहुपद निर्वाचित गर्ने व्यवस्था भयो। पार्टीभित्र उनको कुरा बिस्तारै सुनुवाइ हुन छाडेका बेला कोइरालाको चैतमा निधन भयो। उनले महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पाएनन्।

२०६७ असोजमा काठमाडौंमा कांग्रेसको १२औं महाधिवेशन भयो। त्यसबाट सुशील कोइराला सभापति निर्वाचित भए। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पुनः प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी बन्दा पार्टीभित्र बाहिर आलोचित सुशील १३औं महाधिवेशनमा पुनः सभापतिको प्रत्यासी बन्ने तयारीमा थिए तर पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले छाड्दै जाँदा सुशील एक्लिँदै गएका थिए। तल्लो तहको अधिवेशन चलेकै बेला सुशीलको अप्रत्याशित रूपमा निवासमै निधन भयो। सुशीलले पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पाएनन्।

सुशीलपछि २०७२ फागुनमा भएको १३औं र २०७८ मंसिरमा भएको १४औं महाधिवेशन महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए। २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहका क्रममा २४ गते घरमै पिटाइ खाएका देउवालाई त्यसपछि पार्टीबाट हटाउने अभियान सुरु भयो। त्यसलाई बुझेका देउवाले असोज अन्तिम साता पार्टी केन्द्रीय समितिलाई सम्बोधन गर्दै आफू नेतृत्व हस्तान्तरणको चरणमा रहेको घोषणा गरे तर तत्कालीन महामन्त्रीद्वयको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशनको माग भयो। तत्कालीन संस्थापन पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो तर उनीहरूले गत पुसमा विशेष महाधिवेशनमार्फत देउवालाई नेतृत्वबाट हटाएको घोषणा गरेका छन्। जुन विवाद चर्किदै जाँदा कांग्रेसमा दुई वटा महाधिवेशन चलिरहेका छन् भने सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस वैधानिकताको विवाद अहिले पनि विचाराधीन छ।