उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने घोषणा गरेपछि त्यसलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क लागू नगर्ने घोषणा गरेलगत्तै घिसिङले उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षबाट नीजि विद्यालयमा विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
घिसिङले प्रधानमन्त्रीको घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि त्यसलाई कानुनी रूपमै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै उनले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। उनले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत्को उपभोग बढाउने राष्ट्रिय नीतिविपरीत यस्तो करले विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन्।
‘स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्दै आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग यस्तो व्यवस्था कदापि मेल खाँदैन,’ घिसिङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
उनले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कलाई कानुनी रूपमा तत्काल खारेज गर्न तथा विद्युत् खपतमा लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८३ १७:५१ मंगलबार
