उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत, भन्सार छुट तथा विभिन्न सहुलियतसहितको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले बाढीबाट ठूलो क्षति पुगेका आयोजनाका लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेरै कुरा राखिसकेको पनि उनले बताए।
‘लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनको लागि पनि सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा एउटा स्पेसियल प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि गरेको थिएँ,’ घिसिङले भने, ‘यसका लागि नीतिगत, भन्सार र सहुलियतका कुरामा के–के दिन सकिन्छ, यो विषय हेर्नुपर्छ।’
घिसिङले विपद्का बेला ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको उद्धार तथा पुनःस्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। मन्त्रालयले केही पनि नगरेको आरोप आफूले नलगाएको स्पष्ट पार्दै उनले अपेक्षाअनुसारको पहल भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने रहेको बताए।
‘ऊर्जा मन्त्रालयले यो विपद्मा केही गरेको छैन भनेर मैले भनेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा लिड रोल लिएर हाइड्रोपावरको रेस्क्युदेखि लिएर सबै ठाउँमा पुस गर्ने रोल थियो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले कति गर्नुभयो। तर ऊर्जा मन्त्रालयले त्यति ठूलो इनिसियटिभ गरेको मलाई चाहिँ लागेको छैन।’
उनले विपद्का बेला ऊर्जा मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। ‘ऊर्जा मन्त्रालयले यो विपद्मा जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यति भयो कि भएन भन्ने एउटा प्रश्नचिह्न चाहिँ छ,’ घिसिङले भने।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८३ १२:०० शनिबार
