कोशी प्रदेश सभाले भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गरेको छ । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पेस गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।  

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गम्बु शेर्पाले प्रदेशसभामा पेश गर्न राखेको प्रस्ताव  बहुमतका आधारमा अस्वीकृत भएको हो । प्रदेश सरकार आफैले भाषा सम्बन्धी अर्को विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ  । भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । 

सोही सिफारिस अनुसार गत फागुन २८ गते प्रतिपक्षी दलहरूले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने गरी ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ दर्ता गरेका थिए । आजको प्रदेशसभामा पेश गरिएको विधेयक सभामुखले निर्माणार्थ पेश गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गरेको  हो । प्रदेशसभाबाट विधेयकको विपक्ष उभिन सत्ता पक्षका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सांसदहरूलाई ह्विप नै जारी गरेको थियो ।