संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाका क्रममा आयोजित विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्याय, दिगो विकास, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना, बहुपक्षीयता र स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा नेपालको धारणा राखेका छन्।
‘जलवायु न्याय त्यतिबेला मूर्त हुन्छ जब जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिम राष्ट्रहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्’, संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्यको आह्वान’मा बोल्दै खनालले भने।
उनले पहाड, ताजा पानी र महासागरबिचको पारिस्थितिक सम्बन्धलाई विज्ञान, नीति र लगानीमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। साथै, जलवायु प्रक्रियामा पहाडको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्ने र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा लचिलो पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विकासशील देशलाई पर्याप्त र सहज रूपमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता निर्माण आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नोक्सान तथा क्षति कोषलाई पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै खनालले जलवायुजन्य विपदबाट जोगिन पूर्वतयारी, बलियो पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण र सीप विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
विश्वव्यापी विकास पहलसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा खनालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न साझेदारी, स्रोत, ज्ञान र दक्षिण-दक्षिण सहकार्यलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताए। उनले विश्वव्यापी विकास पहलले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि साझेदारी र स्रोत परिचालनमा भूमिका बढाउँदै गएको सुनाए।
त्यस्तै, ७७ समूह र चीनका विदेशमन्त्रीहरूको ५०औं वार्षिक बैठकमा खनालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विश्वव्यापी आर्थिक शासनमा विकासशील देशको आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो।
सो अवसरमा खनालले पर्याप्त र सस्तो वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासमार्फत दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताए। उनले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा उत्तर-दक्षिण, दक्षिण-दक्षिण र त्रिकोणीय सहकार्य बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा पनि खनालले महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपालले महामारी कोषको सहयोगमा रोग निगरानी, स्वास्थ्य प्रयोगशाला र द्रुत प्रतिक्रिया क्षमता बलियो बनाएको उल्लेख गर्दै उनले खोप, रोग पहिचान र उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न महामारी सम्झौता पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
यसैगरी, महामारीको पूर्वतयारीलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक हितका रूपमा वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य आपत्कालका समयमा आप्रवासी कामदारको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारी तथा अन्य प्रतिनिधिले जलवायु कार्यका लागि वित्त, प्रविधि, ज्ञान साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका थिए।
कार्यक्रमको समापनमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले जलवायु संकटले सीमा, पारिस्थितिक प्रणाली र पुस्ता पार गर्ने खतरा बढाएको बताए। उनले जलवायु वित्त जोखिममा रहेका देश र समुदायसम्म पुर्याउनुपर्ने तथा प्रारम्भिक चेतावनी र प्रारम्भिक कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
राईले जलवायु जोखिमलाई विकास र विपद् जोखिम योजनामा समेट्नुपर्ने तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, एकता र जलवायु कूटनीति बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८३ ०८:४० शनिबार
