कर्णाली सधैं राज्यको प्राथमिकताबाट टाढा परेको भूगोलका रूपमा चिनिन्छ। विकासका सूचकांकमा पछाडि परे पनि इतिहास, भाषा र सभ्यताको धरोहर बोकेको यो क्षेत्र लामो समयदेखि ‘दया’ र ‘आश्वासन’ को राजनीतिमा सीमित रहेको आलोचना हुँदै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार नरेश भण्डारीले सार्वजनिक गरेको संकल्प–पत्रलाई सामान्य चुनावी घोषणापत्रभन्दा फरक, संरचनागत रूपान्तरणको दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ। “दया होइन, अवसर; उपेक्षा होइन, न्याय; आश्वासन होइन, परिणाम” भन्ने मूल मन्त्रसहित प्रस्तुत संकल्प–पत्रले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणदेखि समतामूलक बजेट विनियोजनसम्मका विषय उठाएको छ।

संघीयता र बजेट न्यायको प्रश्न

मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दा विकासभन्दा पनि संघीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग गाँसिएको बहस हो।

सांस्कृतिक पुनर्जागरणको प्रस्ताव

ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यका को सभ्यता, भाषा र पहिचान संरक्षणका लागि ‘सिन्जा सभ्यता विधेयक’ ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा स्थापित गर्ने पहललाई स्थानीय सीमाभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने संकल्प व्यक्त गरिएको छ।

यसलाई सांस्कृतिक अधिकारलाई संवैधानिक अभ्याससँग जोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

पूर्वाधार : सडकदेखि सुरुङमार्गसम्म

‘कर्णाली पूर्वाधार विशेष दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्तावसहित सुर्खेत–जुम्ला तथा जुम्ला–डोल्पा–मनाङ–मुस्ताङ सडक स्तरोन्नति र जुम्ला–जाजरकोट सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पहल गरिने उल्लेख छ। कर्णालीमा सडक विकासलाई केवल यातायातको साधन नभई राज्यको उपस्थिति र नागरिकताको अनुभूतिसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खाका

स्याउ, ओखर, कोदो, फापर र मार्सी धानजस्ता रैथाने उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, “एक पालिका–एक कोल्डस्टोर” र “एक वडा–एक संकलन केन्द्र” कार्यक्रम लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसले कच्चा उत्पादनलाई मूल्य शृंखलामा रूपान्तरण गर्ने रणनीति समेटेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य र शिक्षा सुधार

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को स्तरोन्नति, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल, क्षेत्रीय अस्पताल स्थापना र स्वास्थ्य बिमाको विस्तार जस्ता कार्यक्रम प्रस्तावित छन्।

शिक्षातर्फ पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल, प्राविधिक शिक्षालय स्तरोन्नति र रोजगारीमुखी शिक्षामा जोड दिइएको छ। यी कार्यक्रमहरूले कर्णालीको दीर्घकालीन समस्या—मानव पलायन—लाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्छन्।

ऊर्जा, पर्यटन र डिजिटल विस्तार

७२ मेगावाट क्षमताको तिला–जवा जलविद्युत आयोजना तथा थप जलविद्युत परियोजनाको पहल गरिने उल्लेख छ। कनकासुन्दरी, पातारासी हिमाललगायत क्षेत्रमा धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना बनाइने बताइएको छ।

फोरजी इन्टरनेट विस्तार, डिजिटल शिक्षा र “एक घर–एक उद्यमी” अभियानमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सुशासन र पारदर्शिता

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, वार्षिक सार्वजनिक लेखाजोखा र जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याइएको छ।

यो संकल्प–पत्रले कर्णालीका बहुआयामिक समस्यालाई समेट्दै विकास, पहिचान, सुशासन र संघीय न्यायको समन्वित बहस अघि सारेको देखिन्छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, अब प्रश्न संकल्पको होइन—कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र संघीय शक्ति सन्तुलनमा कर्णालीको आवाज कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो।

कर्णालीले यसपटक फेरि आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेको छ।