पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महत यतिबेला गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या स्मृतिनास (डिमेन्सिया) बाट ग्रस्त छन्। कुनै समय राष्ट्रको आर्थिक नीति र बजेट निर्माणको मियो रहेका महत अहिले आफ्नै विगत, पहिचान र दैनिक जीवनका आधारभूत प्रक्रिया सम्झिन नसक्ने अवस्थामा छन्। तर, विडम्बना के छ भने उनी विगतमा मन्त्री छँदा पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी निर्णयका आधारमा उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतमा डायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विचाराधीन छ। अदालतमा उपस्थित हुन नसकेपछि उनका हकमा मुद्दा मुल्तबी राखिपाउन उनकी पत्नीले गरेको निवेदनलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको छ र उनले अब अदालत उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यता रहेको अदालतले औंल्याएको छ।

अन्य प्रतिवादीहरू अदालतमा उपस्थित भइसकेका र महतको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था अदालतको प्रांगणसम्म पुगेर बयान दिन सक्ने प्रकृतिको नरहेकाले उनको हकमा मुद्दा मुल्तबी राखी पाऊँ भनी परेको निवेदनमा अदालतले देखाएको अनुदारताले नेपाली फौजदारी न्याय प्रणाली र मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको कानुनी सचेततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

मानसिक रूपमा अक्षम भइसकेको व्यक्तिलाई अदालतमा जबरजस्ती उभ्याउनु वा उनीमाथि सामान्य व्यक्तिसरह न्याय सम्पादन प्रक्रिया अघि बढाउनु फौजदारी न्यायको मर्मअनुकूल हो ? यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायशास्त्रका प्रतिमानहरू के भन्छन् र नेपालको कानुन कहाँ चुकेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर मन्थन आवश्यक भएको छ।

अदालती कारबाहीमा उभिन सक्ने सक्षमता:  न्यायशास्त्रमाथिकै चुनौतीपूर्ण प्रश्न

यो घटनाले नेपाली फौजदारी न्याय र कार्यविधि कानुनमा रहेको एउटा ठुलो सिद्धान्तगत र व्यावहारिक खाडललाई देखाएको छ। प्रश्न ‘कसुर गर्दाका बखत उनी मानसिक रूपमा स्वस्थ थिए कि थिएनन्न् ?’ भन्ने सारवान् कानुनको होइन किनभने कसुर भएको भनिएको समयमा उनी पूर्ण चेतनामा नै थिए भन्नेमा विवाद छैन। मूल प्रश्न हो– कसुर भइसकेपछि अनुसन्धान, अभियोजन वा पुर्पक्षका क्रममा प्रतिवादी गम्भीर मानसिक वा न्युरोलोजिकल असक्षमताका कारण आफ्नो प्रतिरक्षा आफैं गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा कार्यविधिगत रूपमा अदालतले कस्तो बाटो रोज्ने ? सारवान् न्याय कार्यविधि कानुनले निस्तेज पार्न मिल्छ?

कानुनी वृत्तमा प्रायः कसुर गर्दाको मानसिक असन्तुलन वा विक्षिप्तताको अवस्था र पुर्पक्षका बखतको कारबाहीमा उभिनका लागि मानसिक अक्षमतालाई एउटै अवधारणागत आलोकबाट हेर्ने गरिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३ ले ‘कसुर गर्दाका बखत’ मानसिक असन्तुलन भएको व्यक्तिलाई आपराधिक दायित्वबाट छुट दिन्छ तर महतको हकमा आकर्षित हुने यो नियम हुँदै होइन। कसुर गर्दाका बखत प्रतिवादी स्वस्थ थियो तर मुद्दा अनुसन्धान, अभियोजन र पुर्पक्षका क्रममा उसले स्मरणशक्ति र बौद्धिक क्षमता गुमाउन पुग्यो भने उसले अदालतमा कसरी आफ्नो बचाउ गर्ने ? अभियुक्तले आफूमाथि लागेको अभियोग बुझ्न सक्दैन, कानुनव्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्दैन र बयान दिन असमर्थ हुन्छ, तब उसमाथि सारसौंदो व्यक्तिसरह अदालती प्रक्रिया चलाउनु ‘स्वच्छ पुर्पक्ष’को सिद्धान्त हो ? अर्थात् यसले न्याय निश्चित गर्छ ?

कार्यविधिगत कानुन र यसको सीमितता

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९८ ले पक्राउपुर्जी जारी भएको अभियुक्त त्यस्तो पुर्जी जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र पनि अदालतमा उपस्थित नभएमा वा निजलाई उपस्थित गराउन नसकिएमा अदालतले निजको हकमा मुद्दाको मुलतबी राखी अन्य अभियुक्तको हकमा प्रमाण बुझी मुद्दा किनारा गर्ने कार्यविधि स्पष्ट छ। यो दफाको भाषा स्पष्ट छ: उपस्थित गराउन नसकिएमा अर्थात् आफैं उपस्थित हुन आएमा उसलाई उपस्थित गराउन न्यायप्रशासनले उपस्थित गराउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। जतिबेला अनुहारबाटै अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको अवस्था छ्यांग देखिन्छ, त्यसबेला पक्राउपुर्जी पाएको अभियुक्तका तर्फबाट मानवीयताका आधारमा अदालतलाई जानकारी गराएपछि अदालतले के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यो प्रावधानले दिएको छैन। अभियुक्तले ‘मानसिक सन्तुलन’ गुमाएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सम्भावना नरहेको प्रतिवादीलाई तैंले हाजिर हुनैपर्छ र न्यायसमक्ष उभिनैपर्छ भनेर न्यायपालिकाले भन्नु कतिको मानवीय हुन्छ होला ? यो मुद्दाबाट यही प्रश्न उद्घाटित हुन पुगेको देखिन्छ।

हाम्रा अदालतहरूले ‘मानसिक असन्तुलन’ भन्नाले परम्परागत रूपमा पागलपन, विक्षिप्तता वा यीजस्तै वा कडा मनोरोगलाई मात्र बुझ्ने गरेका छन्। डिमेन्सियाजस्तो उमेर वा न्युरो–डिजेनेरेटिभ कारणले मस्तिष्कका कोषहरू क्षय भई ‘स्मृतिनास’ हुने अवस्थालाई अदालतले फौजदारी कार्यविधिको दायराभित्र सहजै स्वीकार गर्न सकेकै पाइँदैन।

बहुप्रतिवादी भएका मुद्दामा एकजना प्रतिवादीको मानसिक अस्वस्थताका कारण सिंगो मुद्दाको कारबाई नै रोकिँदा अन्य प्रतिवादीहरूको शीघ्र न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ तर यही बहानामा मानसिक रूपमा मृतप्रायः भइसकेको व्यक्तिलाई बयान वा प्रतिरक्षाका लागि अदालतमा जबरजस्ती उपस्थित गराउन खोज्नु न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ ? त्यो न्यायमूर्तिहरूले न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा विचार गर्ने कुरा होला तर सामान्य मानवीयताको चेतबाट यस्तो कुरालाई कुनै हालतमा उचित मान्न सकिँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्य क्षेत्राधिकारका न्यायिक नीति के भन्छन् ?

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायशास्त्रमा अभियुक्तको मानसिक असक्षमतालाई ‘पुर्पक्षार्थ उभिन सक्ने सक्षमता’का मानकबाट परीक्षण गरिन्छ। अंग्रेजी कानुनमा विकसित प्रिट्चार्ड जाँच (१८३६) देखि आधुनिक मानवअधिकार कानुनसम्म आइपुग्दा यस विषयमा नीतिहरू स्पष्ट र परिमार्जित हुँदै आएका छन्। प्रिट्चार्ड जाँचले अभियुक्त अदालती प्रक्रिया सामना गर्न सक्षम छ कि छैन भनी जाँच्न पाँच आधार हेर्नुपर्ने सिफारिस गर्छ ः उसले आफूमाथि लागेको दाबी/अभियोग बुझेको छ कि छैन ? उसले दोषी वा निर्दोषको दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? उसले अदालतको कारबाहीलाई पछ्याउन र बुझ्न सक्छ कि सक्दैन ? उसले आफ्नो कानुनव्यवसायीलाई सही निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन ? उसले साक्षी वा प्रमाणको खण्डन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यीमध्ये कुनै एक क्षमताको पनि अभियुक्तमा अभाव देखिएमा उनीमाथि मुद्दाको कारबाही स्थगित गरिन्छ। त्यो कारबाहीको स्थगनलाई नै नेपालीमा मुद्दा मुलतबी गर्नु वा मुलतबीमा राख्नु भन्ने गरिन्छ।

नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा १ ले अपांगता भएका व्यक्तिको परिभाषामा समाजमा विद्यमान विभिन्न अवरोधसँगको अन्तक्र्रियाका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन बाधा पु¥याउने मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियगत अक्षमता वा विचलनलाई समेटेको छ। यसअनुसार महासन्धिले स्मृतिनास, गम्भीर मनोरोग, न्युरोलोजिकल क्षयजस्ता मानसिक अवस्था वा मस्तिष्कजन्य असक्षमता मानसिक असमर्थताका रूपमा अपांगता स्वीकार गरेको छ।

महासन्धिले सोच्ने, निर्णय लिने, परिस्थिति बुझ्ने र तर्क गर्ने क्षमतामा आउने स्थिर ह्रास वा सीमालाई यसले अपांगताको दायराभित्र राखेको छ अनि कानुनी र न्यायिक प्रक्रियामा (विशेष गरी फौजदारी पुर्पक्षमा) मानसिक÷बौद्धिक अपांगता वा असक्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई धारा १३ ले न्यायमा पहुँचका मान्यतामा आधारित उनीहरूको अवस्था सुहाउँदो कार्यविधिगत अनुकूलन प्रदान गरिनुपर्ने कुरालाई पनि महासन्धिले अनिवार्य बनाएको छ। त्यो कानुनलाई नेपालमा कानुन नभएको अवस्थामा परिपूरक कानुनका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने अभिभारा नेपालका अदालतको पनि हुन्छ। यसलाई मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १० र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १४ मा भएका व्यवस्थासँग जोडेर न्यायिक व्याख्या गर्ने अभिभारा अदालतकै हो।

यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिमानको अनुकूलनका लागि बेलायतले फौजदारी कार्यविधि (विक्षिप्तता र बचाउ दाबी गर्न अक्षम) ऐन १९९१ ले फौजदारी कारबाही होइन, राज्यकै लागतमा स्वास्थ्योपचारको प्रबन्ध गर्ने दिशा लिएको पाइन्छ। अमेरिकामा पनि प्रतिवादी मुद्दा चलाउन अयोग्य ठहरिएमा पहिले उसलाई उपचार÷रेखदेखमा पठाइन्छ र स्मृतिनासजस्तो निको नहुने प्रकृतिको रोग भएमा उसका हकमा मुद्दा सदाका लागि स्थगित गरिन्छ वा तथ्यको मात्र परीक्षण फौजदारी सजायबाट उन्मुक्ति दिई देवानी दायित्व (क्षतिपूर्ति/बिगो) को विषयमा सीमित भएर निरूपण गरिन्छ।

अदालतले अपनाउनुपर्ने मानवीय उपाय

माथिका सैद्धान्तिक तथा अन्यत्रका असल अभ्यासले नेपालका अदालती संरचनाहरूले महतजस्ता प्रतिवादीहरूका हकमा आफ्नो प्रक्रियागत कठोरता त्यागी मानवीय दृष्टि, मानवअधिकार र कानुनी शिक्षाको दृष्टिबाट न्यायिक उपाय अपनाउने दृष्टिकोण र व्यवहार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्य सरकारी अस्पतालका पुर्जा वा साधारण सिफारिसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने हो भने अदालतले आफ्नै आदेशमा न्युरोलोजिस्ट, फरेन्सिक मनोचिकित्सक र मनोरोग विशेषज्ञ सम्मिलित मेडिकल बोर्डगठन गरेर यस्ता विषयमा शीघ्र निष्कर्षमा लानुपर्छ: प्रतिवादी वा उनका अभिभावकहरूलाई चिकित्साजाँच र थप आर्थिक भारमा पार्ने होइन। यस्तो बोर्डले अभियुक्तको ‘स्मृतिनास’को मात्रा र उनी अदालतमा उपस्थित हुन वा बयान दिन सक्षम छन् वा छैनन् भनी वैज्ञानिक परीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा मुल्तबीमा राखी विरामीप्रतिवादीलाई मुद्दाको घाँडो झुन्ड्याउने होइन, मुद्दा किनारा गरी माथि भनिएजस्तै फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिँदै देवानी दायित्वतर्फ मुद्दा सीमित गर्नुपर्छ।  

बहुप्रतिवादी भएको मुद्दामा स्मृतिनासका कारण असमर्थ प्रतिवादीको हकमा मुद्दा पृथकीकरण गरी अन्य सक्षम प्रतिवादीहरूको हकमा कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि असमर्थ प्रतिवादीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुल्तबी गर्ने वा फौजदारी कारबाहीको स्थगत गर्ने व्यवस्थाको उदार व्याख्या गरिनुपर्छ।

बिगो वा सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी असुलउपर गर्नुपर्ने विषयजस्ता अदालतले मुद्दालाई पूर्णतः रोक्न नमिल्ने अवस्थाहरूको हकमा प्रतिवादी स्वयं उपस्थित हुन नसके पनि निजको हकमा निजका कानुनी वारिस, संरक्षक वा अदालतबाटै एमिकस क्युरी’ नियुक्त गरी वा अर्को मित्रमार्फत देवानी दायित्वका विषयमा मात्र बहस गराउने बाटो खोल्नुपर्छ। फौजदारी सजायका हकमा भने प्रतिवादीको भौतिक र मानसिक उपस्थिति अनिवार्य मानिनुपर्छ।

अदालत केवल कानुनको निर्जीव व्याख्याता होइन, यो नागरिकका मौलिक र मानवअधिकारको अन्तिम संरक्षक पनि हो। न्यायकर्ताले सैद्धान्तिक रूपमा न्याय घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय मारिने हो कि र त्यसको अबगालले आफूलाई भविष्यसम्म पोलिरहने हो कि भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ। कसुर गरिसकेपछि जीवनको उत्तरार्धमा रोगका कारण आफ्नै पहिचान र चेतना गुमाउन पुगेका अभियुक्तलाई अदालतको कठघरामा तानेर ल्याउन ढिपी गर्नु वा उनको असक्षमतालाई बेवास्ता गरी अघि बढ्नु न्यायको मर्म होइन, त्यो त न्यायकर्मीले नै न्यायका प्रतिमानको अपमान गर्नु हो।

यसैले डा. रामशरण महतको यो मामलाले नेपाली कानुनी समुदाय, न्यायाधीश र विधायिकालाई ‘अदालती कारबाही वा पुर्पक्षमा उभिने अक्षमता’सम्बन्धी मानवीय सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्न र कार्यविधि संहितामा रहेका अस्पष्टताहरूलाई विधायन र न्यायिक व्याख्यामार्फत सुधार्न एउटा ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ। न्याय सम्पादनप्रक्रियाभित्रका यस्ता अमानुषिक सास्ती वा व्यवहार रोक्न हामी नेपालीका दिमागमा बुद्धको ‘विनय चेत’ कहिले घुस्ला ? विधायक र न्यायसम्पादकहरूलाई अभियुक्तका बिरामी जीवनावस्थाप्रति मानवीय संवेदना दर्साउन छेक्ने त्यस्तो न्यायको मान्य सिद्धान्तचाहिँ कुन होला ?