नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद प्रक्रियामा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको निष्कर्षसहित अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न समयमा भएका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन र संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने निर्णयहरू भएको उल्लेख गरिएको छ।
खरिद प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी उल्लङ्घन
स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाविपरीत विभिन्न अवधिमा खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार त्यसबाट नेपाल टेलिभिजनलाई २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको देखिएको छ।
प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता, सेवा नदिई भुक्तानी
प्रतिवेदनमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइएन, पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थपियो, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरियो, सेवा सुरु भएपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरियो र लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा असफल भएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको गम्भीर तथ्य पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
यसबाहेक, प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ समाप्त हुने अवस्थामा पुगेपछि पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
राजस्व र वित्तीय अनुशासनमा पनि कमजोरी
अध्ययन समितिका अनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथको भुक्तानी गर्दा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छैन।
यसले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई कारबाही सिफारिस
प्रतिवेदनले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक हानि पुर्याउने निर्णय गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
समितिका अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा भएको हेलचक्य्राइँका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेटसम्म प्रसारण अवरुद्ध भएको थियो।
प्राविधिक र प्रशासनिक कमजोरी पनि औँल्याइयो
प्रतिवेदनले नेपाल टेलिभिजनबाहिरबाट नियुक्त सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनले यथार्थ सूचना उपलब्ध नगराएको, साथै मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञताअनुसार जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ।
लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाही, अस्वाभाविक निर्णय र कमजोर व्यवस्थापनका कारण संस्थामाथि गम्भीर आर्थिक भार परेको समितिको निष्कर्ष छ।
२००२ देखि हुँदै आएको थियो विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता
नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग निरन्तर भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ।
यस अवधिमा च्यानल थप्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए।
अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८३ २०:५२ शुक्रबार
