सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। आयोगले बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि सहसचिव तहका कर्मचारीसम्मलाई लक्षित गर्दै एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको हो।
आयोगले जारी गरेको सूचना बिहीबार गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ। सूचनाअनुसार १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले विवरण बुझाउने फारम आफ्नो वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको छ भने कागजी, इमेल वा प्रतिनिधिमार्फत समेत बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
आयोगले झुट्टा, अपूर्ण वा समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगको सूचीअनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, पूर्व तथा बहालवाला सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तथा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।
त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू पनि समेटिएका छन्। सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव लगायत राज्य कोषबाट सुविधा लिने वा नलिने दुवै प्रकारका पदाधिकारीलाई समेत विवरण बुझाउन भनिएको छ।
यसैगरी, नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी, साथै विभिन्न सेवाका कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्ने आयोगले जनाएको छ।
तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नाम भने यो छानबिन सूचीमा समावेश गरिएको छैन। आयोगले सम्पत्ति पारदर्शिता र सार्वजनिक पदको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यो प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८३ १०:४२ बिहीबार
