सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन ‘एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी क्षेत्रको बेथिति अन्त्य र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
लामो समयदेखि सहकारीमा फसेको आफ्नो बचत फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ कोषको अवधारणा ल्याएको हो।
सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ।’
सरकारले सहकारीको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ को क्षमता सुदृढीकरण गर्ने नीति लिएको छ।
वित्तीय अपराध र ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले कर्जा सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने भएको छ। यसका साथै मिटर ब्याज, अत्यधिक ऋण र अन्य आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिनेछ।’
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८३ १६:४६ सोमबार
