कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले चालु आर्थिक वर्षमा १२१ वटा नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा उनले आवश्यक विधेयक पहिचान गरी आफ्नो मन्त्रालयले संघीय संसदमा विधेयकको सूची पेस गरेको जानकारी दिए।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वका आधारमा नयाँ कानुन बनाउने प्रयत्न भएको हो,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई अदालतको कार्यबोझ घटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागेको छ।’
कानुन मन्त्रालयले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा आएको, हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट ६ वटा नियमावली, पाँचवटा विनियमावली, तीनवटा निर्देशिका र सातवटा कार्यविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका जनाएको छ। मन्त्रालयले ७४ वटा जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको नियुक्ति गरी निःशुल्क कानुनी सहायता सुविधा पुर्याइएको जनाएको छ। निःशुल्क कानुनी सहायता परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार १७९ कानुनी परामर्श र ७९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको र त्यसलाई चालु आवभित्रै पेस गरिने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०८२ १८:२५ मंगलबार
