राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ सोबिता गौतमले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले अभियोजन अघि सारेको आरोप लगाएकी छिन्।

उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगहरू कानुनी आधार र प्रमाणबिनै थपिएको बताउँदै उक्त आरोप लगाएकी हुन्।

सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल अभियोग दायर भएपछि कानुनी रूपमा नयाँ मुद्दा थप्न नमिल्ने अवस्था रहेकाले पुरक अभियोजनमार्फत रवि लामिछानेसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। तर ती अभियोग कुन आधारमा थपिए भन्ने विषय कहिल्यै सार्वजनिक बहसको विषय बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।

‘अभियोजन दायर भएपछि लगत्तै सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा रकम फिर्ता गरे पनि मिलापत्र हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। यसले सहकारी पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने सबै कानुनी बाटो बन्द गरेको हो,’ उनले लेखेकी छिन्।    

गौतमले तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउनु नभई रवि लामिछानेलाई कारागारमा थुन्नु र उनको राजनीतिक उदय रोक्नु रहेको बताइन्।