सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले आफ्नो गिरफ्तारी राज्यको प्रतिशोध र निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले समयमै न्यायिक हस्तक्षेप नगरेको भए राज्यले भोलिदेखि आलोचक मिडियाका क्यामेरा, ल्यापटप र छापाखाना जफत गर्दै पत्रकारहरूलाई जेल कोच्ने बाटो खुल्ने उनको दाबी छ।

सोमबार राति हिरासतबाट रिहा भएलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सम्पादक श्रेष्ठले यो घटना कुनै व्यक्तिगत रिसइबी वा तुष नभई पत्रकारिताको पेसागत धर्म निर्वाह गर्दा राज्यले साँधेको बदला भएको बताए।

सर्वोच्चको परमादेशले राज्यको जंगली तन्त्र र हुकुमी शैलीमाथि कानुनी ‘ब्रेक’ लगाएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायको जितका रूपमा व्याख्या गरे।

पाँच दिनको हिरासत बसाइबारे जानकारी दिँदै श्रेष्ठले आफूलाई लागुऔषध कारोबारीहरूसँग एउटै समूहमा राखेर सुताइएको र वकिल तथा परिवारसँग कानुनी परामर्शसमेत गर्न नदिइएको गुनासो गरे।

हिरासतमा भौतिक कुटपिट नभए पनि चरम मानसिक तनाव दिएर पत्रकारिताबाटै हात धुन बाध्य पार्ने षड्यन्त्र भएको उनको आरोप थियो। प्रहरीले सामान्य सोधपुछ वा बयानसमेत नलिई २५ दिन थुन्ने, अरू मुद्दा थप्ने र हिरासतमा कुहाउने खेल खेलेको उनले बताए।

सुशासनको दाबी गरेर आएको वर्तमान सरकारले विधि र कानुन मिचेर हुकुमी शैलीमा विरोधीका आवाज दबाउन खोजेको श्रेष्ठको भनाइ थियो।

नयाँ सरकार बनेदेखि नै ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी, अदालत र मिडियालाई पालैपालो गिजोल्दै प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरिएको उनले आरोप लगाए। मौखिक र फोनको आदेशमा राज्य संयन्त्र चलाउनुको साटो वास्तविक सुशासन देखाएर अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए।

जाहेरवालाले आफैँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको तस्बिरलाई लिएर दुई महिनापछि कार्यालयमा छापा मार्ने र बालबच्चाका ल्यापटपसमेत कब्जा गर्ने कार्य राज्यको गैरजिम्मेवार कदम भएको उनले बताए।

समाचारमा चित्त नबुझे खण्डन पठाउने, प्रेस काउन्सिल वा अदालत जाने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै राज्यले हठात् शक्ति प्रयोग गरेको उनको भनाइ थियो। सम्बन्धित व्यक्तिले बुधबार इमेलमार्फत पठाएको खण्डनलाई नियमित प्रक्रियाअनुसार आगामी अंकमा स्थान दिने तयारी भइरहेकै बेला पक्राउ गरिएको उनले बताए।

आफू १६ वर्षको उमेरमा कक्षा ९ मा पढ्दादेखि नै पत्रकारितामा सक्रिय रहेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले पञ्चायत काल, २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा संकटकालमा समेत सत्ताका गल्ती उजागर गरेबापत जेल बसेको इतिहास सुनाए।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलगायत राज्यका थुप्रै अनियमितता बाहिर ल्याएकै कारण आफूलाई निशाना बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले मर्नुभन्दा अघिसम्म सत्य लेख्न नछोड्ने र कुनै पनि दबाब वा त्राससामु नझुक्ने दृढता व्यक्त गरे।