नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पार्टीभित्र सशक्त बहस र बलियो आवाज उठ्न सके संसद्को भूमिका पनि थप प्रभावकारी बन्ने बताएका छन्। उनले पार्टी संगठन सुदृढ भए संसदीय गतिविधि पनि स्वाभाविक रूपमा सशक्त हुने धारणा व्यक्त गरे।

सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आङदेम्बेले “घर बलियो भए सदन पनि बलियो हुन्छ” भन्दै पार्टीभित्रकै ऊर्जा, विवेक र विचारले संसद्को प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने बताए।

“घरबाट बलियो आवाज आयो भने सदन पनि बलियो हुन्छ। कहीँ न कहीँ घरकै सदस्य कमजोर परिरहेका छन्। सदस्यको ऊर्जा र विवेक घरबाटै आउने हो,” उनले भने।

आङदेम्बेले कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकामा निराशाजनक प्रदर्शन नगरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अझ प्रभावकारी, सशक्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले संसद् र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संसद् गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने पत्रकारहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।

“संसद् हेर्ने पत्रकार साथीहरूको भूमिका तेस्रो आँखाजस्तै हुन्छ। उहाँहरूले हामीले नदेखेका धेरै कुरा देखिरहनुभएको हुन्छ,” उनले भने।

आङदेम्बेले संसदीय समितिहरू गम्भीर छलफल, नीति निर्माण र निर्णयका मुख्य थलो भएको उल्लेख गर्दै तिनलाई प्रभावहीन बनाउने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि उचित नहुने बताए।

उनले संसद् र संसदीय समितिको गरिमा जोगाउन सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे।

“संसदीय समितिहरू नै गम्भीर छलफल र निर्णयका मुख्य थलो हुन्। तर कतिपय अवस्थामा समितिलाई प्रभावहीन बनाउने प्रयास भएको अनुभूति हुन्छ। संसद् र समितिको गरिमा कायम राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ,” उनले भने।

आङदेम्बेले प्रतिपक्षले पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गर्दै विगतका राजनीतिक अभ्यासको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने बताए।

उनले सभामुखले पनि पूर्ण निष्पक्षता अपनाउँदै पार्टीगत प्रभावभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

“सभामुख पार्टीको हुनुहुन्न। उहाँले आफ्नो संवैधानिक भूमिका बुझेर निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्छ,” उनले भने।

कांग्रेस संसदीय दलका नेताले आगामी दिनमा प्रतिपक्षको आवाजलाई अझ सशक्त बनाउँदै सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

साथै, पार्टीका पदाधिकारीहरूले सञ्चारमाध्यमसँग नियमित संवाद गरी संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै व्यक्तिगत अभिव्यक्तिभन्दा दलको आधिकारिक धारणा नेतृत्व, प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए।