दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेपछि नेपाली जनताले संविधान पाए । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा नेपालीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने अपेक्षा गरेका थिए । संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकका दल र सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेको वा चाहेको समेत देखिएन । त्यसले गर्दा जनताले नयाँ राजनीतिक प्रणालीप्रति साँचो अर्थमा अपनत्वको अनुभूत गर्न सकेनन् ।

संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारहरूलाई जनताले निसंकोच रूपमा आफ्नो भन्न सकेनन् । एकपछि अर्को र अर्कोपछि अर्को गर्दै बनेका सरकारहरू नेता विशेष र दल विशेषका सरकारमा सीमित भए । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म प्राप्त अनुभवबाट सर्वसाधारणले पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अपनत्व लिन नसकेपछि संविधानको संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकताको अनुभव गर्न थाले । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू कार्यान्वयनमा भने चुके । दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा संविधान जारी भएको एक दशकमा पनि कार्यान्वयन पाटो फितलो बन्यो । बरु यही संविधानविरुद्ध आक्रमणको तीर सोझियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार, आर्थिक विकास र समृद्धिका पक्षमा तीव्र गतिमा काम हुनेछ भन्ने आम बुझाइ र आकांक्षामा तुषारापात भयो । दुई पटक संविधान विपरीत संसद् विघटन भयो ।

सत्ता स्वार्थमा दलहरू केन्द्रित हुन पुग्दा जनआकांक्षा र चाहनाअनुसार अपेक्षित काम हुन सकेनन् । यसैकारण जनतामा आशाभन्दा आक्रोश बढ्दै गएको छ भने लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधानप्रति युवा पुस्ताले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् । संविधान स्थिर दस्ताबेज होइन भन्ने तथ्यसहित अहिले युवापुस्ताले आन्दोलन गर्‍यो । यसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मागसमेत गरिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले संविधान जारी गर्नुपूर्व नै संविधानले लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हित, एकता र समृद्धिको बाटो अंगीकार गरेको दाबी गर्दै संविधानले सुधार र समयसापेक्ष परिवर्तनका तयार रहेको बताए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले संशोधनको खाका ल्याउन सकेनन् र संशोधनको मुद्दालाई सत्तासँग साटिरहे ।

संविधान जारी भएको पहिलो दशकमा धेरै उत्साहका विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो । यसले आम नागरिकमा अपनत्व कायम गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हुनुपर्ने हो । तर आज संविधान आफैं समाप्त हुने अवस्थाबाट जोगिएको छ । गत महिना २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनले झन्डै यसको अन्त्य गराएको हो । संविधान जोगिएको छ । एउटा लोकतान्त्रिक संविधान मुलुक र मुलुकवासीको दीर्घकालीन हितका निम्ति अनिवार्य छ । त्यसमा पनि संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानका अनेकन् सकारात्मक पक्ष छन् । तिनलाई संरक्षण गर्दै सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा सुधार पनि गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।