श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रदेश, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतामाथि छेडखानी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनको नाममा गरिने छेडखानी स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले संविधान संशोधन गर्ने भए अहिलेको संविधानमा रहेको महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य रहेको व्यवस्था ५० प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरे।

‘यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने आज एकतिहाइ  महिलाहरूको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित छ, त्यसलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याइयोस्’, उनले भने,‘ आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, उत्पीडित र पछाडि पारिएको समुदायलाई माथि उठाउने, विद्यार्थी, मजदुर, किसानको अधिकारमा पुनर्विचार गरेर संविधान संशोधन गर्ने गरियोस्।’

उनले संविधान संशोधनको नाममा लोकतन्त्रमाथि छेडखानी गरिए फेरि पनि विद्रोह हुने चेतावनी दिए।