प्रतिपक्षको लगातारको अवरोधका कारण पाँच दिनदेखि स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार बस्दै छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमाथि छलफल गर्ने मुख्य एजेन्डा रहे पनि संसद्को गतिरोध अझै हट्न सकेको छैन। यद्यपि, संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित दैनिक कार्यसूची हेर्दा सत्तापक्षले प्रतिपक्षको होहल्ला र अवरोधकै बिच पनि बजेटसम्बन्धी कार्यसूची जबर्जस्ती अघि बढाउने तयारी गरेको देखिन्छ।

यसबिचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच कुनै छलफल भएको छैन, सोमबार बैठक बस्नुअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल बोलाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ तर सहमति हुने विश्वासका साथ सभामुखले बजेटमाथिको छलफल र बजेटमाथि उठेका विषयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने कार्यलाई तीन दिनबाट घटाएर एकै दिन सक्ने गरी सोमबारको सम्भावित कार्यसूचीमा राख्न सचिवालयलाई भने पनि सोमबार बिहान नौ बजे छलफलमा बोलाएर ११ बजेको संसद् सुचारु रूपमा चल्ने अवस्था आउनेमा आशंका देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर स्पष्ट पार्ने अवस्था देखिएको छैन। सोमबार कुनै नाटकीय परिवर्तन भयो भने मात्रै सम्भव होला नत्र सदन अवरुद्ध खुलाउन सहमति खोज्ने नभए जबर्जस्ती अघि बढाउने गरी सरकार अघि बढेको देखिन्छ।

कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दा प्रतिपक्षले अवरोध गरे पनि होहल्लाकै बिच बजेट छलफल सुरु गर्ने र विधेयकहरू पेस गर्ने सरकारको रणनीति देखिन्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आव २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने, पेस गर्ने र पर्यटन विधेयक समितिमा पठाउनेलगायतका विषय कार्यसूचीमा छन्।

 गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटमाथिको छलफल हुन सकेको छैन। सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

जेठ १७ गते आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा संसद्को रोस्टममै उभिएर ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सोमबार र मंगलबार प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद् ठप्प पारेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर कि आफूले भनेको कुरा पुष्टि हुनुपर्‍यो, पुष्टि गर्न नसके माफी नै माग्नुपर्ने प्रतिपक्षको अडान छ। एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर स्पष्ट नपारेसम्म यसअघिकै अडानलाई निरन्तरता दिने बताए।

यसबिच रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। उनले सीमा समस्या कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेकाले यसबारे केही नबोल्ने पनि बताए। त्यसैले अब परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको कुरालाई नै उनले जोड दिएकाले मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा सहमति खोज्नुपर्ने अवस्थामा सभामुख छन्। सत्तापक्षको धारणा पनि त्यही भएपछि अब सभामुखले सोमबारको बैठकमा यो कुरामा सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सही भएको जनाएको छ। नेपाल र भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेका कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ।

सभामुखले सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई समेटेर यस विषयमा निकास खोज्नुपर्ने अवस्था यतिबेला छ। सभामुखको भूमिकाले पनि कहिलेकाहीं सदनको गतिरोध अन्त्य भएका उदाहरण रहेको पूर्वसांसदहरू बताउँछन्।

संसद्लाई आश्वस्त पार्न र राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री शाहले रोस्ट्रममा स्पष्ट पार्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। विपक्षी दलले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई घेर्नु स्वाभाविक भए पनि बजेटजस्तो जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको विषयलाई भने बन्धक बनाउन नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।