गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयमा बजेट अभाव भएको भन्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूसँग बजेट थपका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री गुरुङले आफू बजेट अभावका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे।
उनले सांसदहरूलाई सदनमा मन्त्रालयको बजेटबारे आवाज उठाइदिन अनुरोध गर्दै यसो गर्दा अर्थ मन्त्रालयमाथि दबाब पुग्ने आशा व्यक्त गरे। ‘हजुरहरूले सदनमा दुई/चार शब्द बोलिदिनुभयो भने दबाब पुग्छ र बजेट थपिन्छ कि भन्ने आशा गरेको छु,’ उनले भने,‘गृह मन्त्रालयमा बजेट छैन, मन्त्री आफैं पीडित छ, मन्त्रीलाई न्याय दिनुपर्यो भनेर बोलिदिनुस्।’
मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेट भएमा मातहतका निकायहरूले अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्ने उनको दाबी छ।
विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आफ्नो ११ वर्ष लामो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले अहिलेको कार्यशैली र ऐन-नियमप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले नख्खुमा बाढीका बेला घरको छतबाटै बच्चा बगाएको हृदयविदारक घटनाको स्मरण गर्दै समयमै उद्धार र राहतका लागि पूर्वतयारी र प्रविधिको अभाव रहेको औंल्याए।
मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानले काम गर्न अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरे। विशेष गरी विपद्का बेला प्रयोग गरिने हेभी लिफ्टिङ ड्रोन लगायतका सामग्री खरिद गर्न ४५ दिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उनको भनाइ छ।
‘सामान खरिद गर्न ४५ दिन लाग्छ, त्यतिन्जेल त विपद्को सिजन नै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई काम गर्न सहज हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माननीयज्यूहरूको सहयोग चाहिन्छ।’
यसअघि सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा ड्रोनमार्फत राहत वितरण गरिएको सफल उदाहरण दिँदै उनले अबका दिनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
ऐन संशोधनका लागि सदनमा प्रस्ताव जाँदा सांसदहरूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
सम्बोधनका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सुकुम्बासीहरूले भोग्नुपरेको समस्या र उनीहरूमाथि भएको व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले सुकुम्बासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग माफी माग्दै भने, ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका दृश्यहरूले मलाई पनि गाह्रो भएको छ, यसका लागि म माफी माग्न चाहन्छु।’
उनले सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय र वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान गरिनुपर्ने धारणा राखे।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८३ १८:५६ बिहीबार
