मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल प्रहरीबारे कुनै चर्चा भएन। बैठक बुधबारका लागि फेरि बोलाइयो। उक्त बैठकमा गृह मन्त्रालयले कुनै प्रस्ताव पेस गर्ने योजना थिएन तर एकाएक सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी बाहिर आयो।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनेबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं जानकार थिएनन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट भने केही हल्ला आइरहेकै थियो। केही मन्त्रीले गृहमन्त्री गुरुङसमक्ष महानिरीक्षक हटाउन लागेको विषयमा चासो राख्दा उनीबाट स्पष्ट जवाफ नआएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेको प्रस्तावअनुसार नै कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेर अर्का एआइजी डा. मनोजकुमार केसीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको हो। सरकारले बुधबार नै केसीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेर दज्र्यानी चिह्न लगाइदिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षकका रूपमा केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन्। यसअघि गृह सचिवले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिए।

सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले महानिरीक्षक फेरिएको विषयमा केही बोलेनन्। उनले नवनियुक्त महानिरीक्षक केसीलाई बधाई दिँदै नागरिक र प्रहरीको सम्बन्ध नजिक बनाउन निर्देशन दिए। उनले कुन परिस्थितिका कारण निवर्तमान महानिरीक्षक कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपरेको हो भन्ने केही नखुलाउनुले पनि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयप्रति त्यति जानकार नभएको प्रस्ट भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ।

सरकार र कार्कीबिचको ‘टसल’

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ कात्तिक २७ गते दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो। ३० वर्षे सेवावधि कायमै रहेको भए कार्कीको कार्यकाल २९ महिनाको थियो तर फागुन २१ को निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने महानिरीक्षक कार्की निरन्तर दबाबमै रहे।

चैतमा सरकार गठन भएलगत्तै भदौ २३ गतेको जेन्जी आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको थियो। फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने गरी पूर्वप्रधानमन्त्री र लेखकलाई पक्राउ गर्न आएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प थिएन। चैत १४ गते ओली र लेखक दुवै पक्राउ परे पनि अदालतको आदेशमा रिहा भए। तर उनीहरूमाथि अहिलेसम्म कुनै अनुसन्धान भएको छैन।

सञ्चारमाध्यममा गाडी राखिएको घटना र पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउको घटनाले महानिरीक्षक कार्कीले गलत आदेश अस्वीकार गर्न नसकेको गुनासो प्रहरीभित्रै चलिसकेको थियो। जबरासँगै जोडिएका इनम सापकोटाको गिरफ्तारीपछि भने प्रहरी प्रमुख र सरकारबिचको टसल वारपारमा पुगेको हो।

इनमले जबरामार्फत कारागारमा रहेका व्यवसायी भट्टको मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो। जबराको मोबाइलबाटै इनमको नाम खुलेको थियो। असोज १४ गते विमानस्थलबाट पक्राउ परेका इनमको मोबाइलमा सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को संवाद देखिएपछि उनलाई पदबाट हटाइसकिएको छ। सापकोटा प्रहरी हिरासतमै रहेका बेला उनी पक्राउ पर्दा मोबाइल भने प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको घरमा लगिएको सूचना बाहिरिएपछि सरकार कार्कीलाई हटाउने निर्णय पुगेको स्रोतले बतायो।

त्यसो त कार्कीलाई हटाउने वातावरण सरकारले एक साताअघि नै बनाइसकेको थियो। प्रहरी महानिरीक्षकलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाब भन्ने समाचार र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रहरी हिरासतमा रहेका इनमसँगको संवाद छाप्ने पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। पत्रकार पक्राउको चौतर्फी विरोध भएपछि आफूले आदेश नदिएको भन्दै सरकार पन्छियो।

यता प्रहरीले महानिरीक्षक र सरकारबिचको सम्बन्धबारे गलत समाचार लेखेका कारण प्रधानमन्त्री सचिवालयबाटै आएको दबाबका कारण पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खोज्न बोलाइएको जवाफ दियो तर प्रहरी महानिरीक्षकले पत्रकार पक्राउ गर्न आएको गलत आदेश अस्वीकार गर्न नसकेको भन्दै अलोचना भएको थियो। पत्रकार पक्राउका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दबाब दिएको र इनम साकोटाको मोबाइल कुमार बेनले राखेको सूचना महानिरीक्षक कार्कीले नै चुहाएको आरोप लगाउँदै हटाउने निर्णय गरिएको स्रोतले बतायो। प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउन खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि कार्कीले प्रहरी पोलिसी कमिटीको बैठक राखेका थिए।

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पनि प्रहरी महानिरीक्षक हटाउन नहुने पक्षमा थिए। त्यसबिचमा प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति लामिछानेबिच छलफलसमेत भएको थियो। रास्वपाले कात्तिक १४ गते सचिवालयको बैठकबाट पत्रकार पक्राउबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको सरकारले कार्यान्वयन गरेन बरु सभापतिको चाहनाविपरीत प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।

बुधबार नै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल र पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलको मत बाझिएको छ। सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले पार्टीको निर्देशनअनुसार कार्कीलाई हटाएर केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको बताए भने पार्टी प्रवक्ता खरलेले पार्टीले त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको बताएका छन।

कार्की अदालत जाने

सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेपछि निवर्तमान महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की अदालत जाने तयारीमा छन्। सरकारले बुधबार गरेको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको उनीनिकट एक अधिकृतले बताए।

३० वर्षअघि यसरी नै प्रहरी प्रमुख हटाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। २०५३ फागुनमा महानिरीक्षक नियुक्त भएका अच्युतकृष्ण खरेललाई चैतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाइएको थियो।

खरेललाई हटाउँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने गृहमन्त्री बामदेव गौतम। सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल अदालत गए। अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला २०५४ असोजमा सरकार फेरियो र सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले खरेललाई नै प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गरेर प्रधानलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो। सरकारले खरेललाई पुनर्बहाली गरेपछि सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा भएका प्रधानले राजीनामा दिएर गएका थिए। करिब ३० वर्षपछि सरकारले फेरि प्रहरी प्रमुख फेरेपछि कार्की अदालत गए भने कस्तो निर्णय आउँछ भन्ने चासो छ।

को हुन् नवनियुक्त महानिरीक्षक केसी

नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसी र दानबहादुर कार्की एउटै ब्याची हुन्। २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका केसी नुवाकोटका हुन्। उनी २०६६ सालमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) मा बढुवा भएका थिए।

प्रहरी संगठनभित्र व्यावसायिक र स्पष्ट स्वभावका मानिने केसी २०७४ सालमा एसपीमा बढुवा भएका थिए। उनी २०७९ सालमा एसएसपी, २०८१ सालमा डिआइजी र २०८२ सालमा एआइजीमा बढुवा भएका हुन्।

एसएसपी हुँदा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गरेका केसीले नै नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दाको अनुसन्धान गरेका थिए। त्यही मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी दोषी ठहर भएका थिए।

कम्बोडियाबाट द्वन्द्व रूपान्तरणमा विद्यावारिधि गरेका केसीले एआइजी हुँदा सिआइबीको नेतृत्व गरेका थिए। केसीले अहिलेकै अवस्था कायम रहे करिब १८ महिना संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। बुधबार दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि सम्बोधनका क्रममा केसीले प्रहरीमा स्रोतसाधन व्यवस्थापन, सरुवाबढुवा र तल्लो दर्जाका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले आर्थिक अपराध, क्रिप्टो करेन्सीको अवैध कारोबार, साइबर अपराधको अनुसन्धानमा विशेष जोड दिने बताए।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ को घटनापछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले जुनियर प्रहरीको गुनासो सुन्न सचिवालयमा टिम बनाउने घोषणा पनि गरे।