लामो समयदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र सुरक्षा चुनौतीका बीच प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई बिहीबार प्रमाणपत्र वितरण गर्दै सम्मान गरेको छ।

देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चर्किँदै जाँदा भदौ २३ गते भएको ‘जेन जी’ आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको थियो। आन्दोलनकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कठोर दमन गरेपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट, भदौ २४ मा देशभर राज्य संयन्त्रमा आक्रमणका घटना भएका थिए।

स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदै गर्दा गृहमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि भदौ २७ मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो। उक्त सरकारको मुख्य म्यान्डेट नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनु थियो।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाएका थिए। विदेशमा रहेका मतदाताको सहभागिता, अन्तरप्रदेश मतदान जस्ता मागहरूले निर्वाचन प्रक्रिया पेचिलो बनेको थियो। तर निर्वाचन आयोग र दलहरूबीच पटक–पटकको संवादपछि अन्ततः सबै प्रमुख दल निर्वाचनमा सहभागी हुन सहमत भएका थिए।

‘जेन जी’ आन्दोलनपछि उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी भए। फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन मितिमा अन्तिम समयसम्म अवरोधको आशंका भए पनि सबै चुनौती पार गर्दै निर्वाचन सम्पन्न भएको हो।

यस निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक नक्शामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ।

रास्वपाले करिब दुई तिहाइ समर्थनसहित प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिट जित्दै एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यसैबीच, परम्परागत दलहरूको अवस्था कमजोर देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले १८, नेकपा एमालेले ९, र माओवादी केन्द्रले ८ सिट मात्र जितेका छन् भने समानुपातिक मतको आधारमा अन्य सिटहरू प्राप्त गर्ने भएका छन्। ‘जेन जी’ आन्दोलनपछि गठन भएको श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ३ र समानुपातिकतर्फ ४ सिट प्राप्त गरेको छ भने मधेशकेन्द्रित दलहरू यसपटक शून्यमा खुम्चिएका छन्।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कठिन परिस्थितिका बीच पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताएका छन्। उनले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै ‘नआत्तिनु र नमात्तिनु’ भन्ने सन्देश दिएका छन्।

शान्ति–सुरक्षा कमजोर, पूर्वाधार ध्वस्त र कर्मचारीहरूको मनोबल घटेको अवस्थामा पनि सबै सरोकारवालाको समन्वयबाट निर्वाचन सम्भव भएको उनले बताए। साथै विदेशी पर्यवेक्षकहरूले समेत यस निर्वाचनलाई ‘शताब्दीकै उत्कृष्ट’ भन्दै प्रशंसा गरेको उल्लेख गरिएको छ।

आयुक्त भण्डारीले आगामी दिनमा निर्वाचन प्रणाली सुधारको आवश्यकता रहेको पनि औँल्याएका छन्। उनले हालका १० वटा कानुनलाई समेटेर एउटै ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव दुई वर्षअघि नै पेश गरिएको भए पनि अझै पारित हुन नसकेको भन्दै नयाँ प्रतिनिधिहरूलाई यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

साथै उनले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन समयमै कानुनी सुधार गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।