उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सहकारीको रकम ठगी अभियोगमा पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोडन गर्न अदेश दिएको छ ।

सहकारी ठगी मुद्दामा बिगो बमोजिमको रकम बुझाएर थुना बाहिर बसी मुद्दा लड्न पाउँ भनी लामिछानेले दिएको निवेदन उपर बिहीबार सुनुवाइ गर्दे न्यायाधीश बाशुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

यो आदेशसँगै लामिछाने सम्भवत शुक्रबार धरौटी वापतको रकम बुझाएर रिहा हुनेछन । बिहीबार अबेर फैसला आएकाले उच्चबाट कागजात शुक्रबार मात्रै जिल्ला अदालतमा पुग्ने बताइएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न लामिछाने शुक्रबार भैरहवा स्थित जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनेछन । त्यसपछि उनी रिहा हुनेछन । अहिले उनी नख्खु कारागारमा छन् ।  

लामिछानेले अब बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बुझाएपछि रिहा  । हुनेछन । उनले यसअघि नै  १ करोड धरौटी बुझाइसकेका छन् ।

उच्चको अदेशमा भनिएको छ ‘अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न, बुझाउन मन्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु ।’  

त्यस्तै आदेशको अर्को बुदामा भनिएको छ  ‘जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने र प्रतिवादी (लामिछाने)ले निवेदनको साथमा पेश गरेको बैंक जमानत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने’ ।  

धरौटीमा रिहा भएपनि लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश जानु परेमा भने अदालतलाई पुर्व जानकारी दिनु पर्ने आदेश पनि  उच्चले गरेको छ  ।  

बचत कर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिएकाले लामिछानेले दिएको बैंक जामानत स्वीकार गर्नु भन्ने उच्चको आदेशमा उल्लेख छ । लामिछानेले बिगोको हकमा दामासाहीले  हुने रकम जमानत दिइ बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएको पनि अदेशमा उल्लेख छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी सहितका प्रतिवादीहरुलाई १० करोड ९९  लाख ३६ हजार रुपैँया सामुहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्रदायर गरिएको छ ।  

सोही मुद्दामा पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गरी बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए । उनले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैँयाको बैंक जमानत निवेदनको साथमा पेश गरेका थिए । तर जिल्ला अदालतले गत साउन २६ गते उनको निवेदन अस्वीकार गरिदिएको थियो ।  

त्यसपछि लामिछानेले गत भदौ ९ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवदेन दर्ता गराएका थिए । सोही निवेदन उपर  सुनुवाइ गर्दै उच्चले लामिछानेलाई धरौटीमा छाडने अदेश दिनुका साथै साउन २६ को जिल्लाको आदेश बदर गरीदिएको हो ।  

बिहीबारको बहसमा रविका तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे, बाबुराम पाण्डे, नारायणदत्त कंडेल, जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराइको तर्फबाट अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए भने सरकारी वकिलको तर्फतबाट सह न्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ, सहायक न्यायाधिवक्ता बसन्तराज पोख्रेल र जाहेरवालाको तर्फबाट सञ्जिव घिमिरेले बहस गरेका थिए ।  

एउटै मुद्दामा रवि छुटे छवि छुटेनन्

सोही मुद्दामा पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेका अर्का प्रतिवादी पूर्व डिआईजी छविलाल जोशी भने थुनामै छन् । जोशीको मुद्दामा भने उच्चले उनले निवेदन दिएमा पुर्नविचार गर्नु भन्ने अदेश सहित सक्कल मिसील जिल्ला अदालतमै पठाउने आदेश गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ ‘जिल्ला अदालतको २०८२  असोज २६  को आदेश बदर गर्दै पक्षले सक्कल प्रमाण सहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्नु भनेर सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु ।’

मुद्दाको प्रकृति एउटै भएपनि लामिछानेको हकमा प्रतिवादीले पहिल्यै धरौटी बुझाएको र बैंक ग्यारेन्टिसहित निवेदन पेस गरेको तर जोशीको हकमा दामासाहीले कायम हुने बिगो वापतको जमानत दिइ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार आदेश गरिपाउँ भनी जमानतको छायाँप्रतिसहित अनुरोध गरिएकाले जिल्लामा पुर्नविचार गर्नु भन्ने आदेश भएको उच्चका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।