अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेपछि सरकारले इन्धन खपत कम गर्न कडा नीति अवलम्बन गर्ने संकेत दिएको छ।

मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले सवारीसाधन सञ्चालनमा जोर–बिजोर नम्बर प्रणाली लागु गर्नेदेखि घरबाटै कार्यालयको काम (वर्क फ्रम होम) गर्नेसम्म अवधारणा अघि सारेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले इन्धन संकटले सरकार गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको स्पष्ट पार्दै खपत घटाउन विभिन्न विकल्पबारे छलफल र कार्यान्वयनको तयारी गरिएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमै नेपाललाई करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबरको घाटा भएको तथ्यांक छ र यसले सरकारलाई कठोर निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ।

नेपालले उपभोग गर्ने सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निर्भर छ। विशेषतः पश्चिम एसियामा जारी युद्ध तथा तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेको छ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र विक्रीवितरण नेपा आयल निगमले गर्दै आएको छ। बढेको मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगम घाटामा गएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने र नगर्दा निगमको घाटा बढ्ने दोहोरो दबाबमा सरकार छ। यही सन्तुलन मिलाउन इन्धन खपत घटाउने उपाय खोजिएको हो।

इन्धन खपत कम गर्न सरकारले सवारीसाधन सञ्चालनमा जोर–बिजोर नम्बर प्रणाली लागु गर्न सकिने संकेत दिएको छ।

आवश्यकताअनुसार यो प्रणाली लागु गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको छ। यो प्रणाली लागु भए जोर बार जोर नम्बरका र बिजोर बार बिजोर नम्बरका सवारीसाधन सडकमा गुड्ने छन्।

यसले सडकमा सवारीचाप घट्ने मात्र होइन, इन्धन खपतमा पनि उल्लेखनीय मात्रामा कमी आउने सरकारको विश्लेषण छ।

सवारीसाधन सञ्चालनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागु गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकीमा असर पर्न सक्ने भएकाले अन्तिम निर्णय लिनुअघि सरकार विभिन्न पक्षसँग परामर्शमा जुटेको छ।

इन्धन खपत घटाउने अर्को प्रमुख उपायका रूपमा सरकारले ‘वर्क फ्रम होम’ अवधारणालाई अघि सारेको छ। कोभिडका बेला धेरैले यसरी काम गरेका थिए।

मन्त्री रावलले सम्भव भएसम्म सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न आग्रह गरिएको बताइन्। ‘इन्धन संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता कम गर्न सके ठुलो मात्रामा इन्धन खपत हुन्छ’, उनले भनिन्।

कोभिड–१९ महामारीका बेला परीक्षण गरिएको यो मोडल पुनः प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको हो। तर यसको कार्यान्वयनमा प्रविधि, कार्य संस्कृति र अनुगमनका चुनौती भने फरकफरक छन्।

सरकारले इन्धन खपतका लागि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ। साथै, उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

करमा ५० प्रतिशत छुट

सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।

यो निर्णयले तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिए पनि दीर्घकालीन रूपमा राजस्वमा असर पर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ। सरकार भने अहिलेको प्राथमिकता आपूर्ति सहज बनाउने र उपभोक्तालाई राहत दिने रहेको बताउँछ।

सरकारले इन्धन खपत कम गर्न विद्युतीय गाडी (इभी) र इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनु ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फको महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।

तर विद्युतीय गाडी चार्जिङ पूर्वाधार, लागत र नीतिगत स्थायित्वजस्ता चुनौती समाधान नगरी यो अभियान सफल नहुने विज्ञहरूको धारणा छ।

मन्त्रिपरिषद्ले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू पनि गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

त्यस्तै नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्ड र पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गत बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने क्षेत्रमा निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिइएको छ।

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ४६.३९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

ललितपुरको पुलचोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी सार्ने र उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्न निर्णय पनि गरेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा हेरफेर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा गरिएको हेरफेरअनुसार मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नै दोस्रोमा छन्।

त्यसपछि मर्यादाक्रममा क्रमशः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तेस्रो, चौथो र पाँचौं नम्बरमा छन्।

यसअघि मर्यादाक्रममा गृहमन्त्री गुरुङ तेस्रोमा थिए। १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रमअनुसार छैटौंमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, सातौंमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, आठौंमा महिलामन्त्री सीता वादी, नवौंमा संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल, दसौंमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निसा मेहता, एघारौंमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, बाह्रौंमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल, तेह्रौंमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, चौधौंमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरी र पन्ध्रौंमा श्रममन्त्री दीपककुमार साह १५ औं स्थानमा छन्। यसअघि मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्रीपछि क्रमशः मन्त्रीहरू वाग्ले, गुरुङ, खनाल, लम्साल, श्रेष्ठ, पौडेल, पोखरेल, मेहता, तिमिल्सिना, रावल, गौतम, चौधरी, साह र वादी थिए।