कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फोहोरमैला व्यवस्थापन र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी दुई विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएकी छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री गौतमले यस्तो जानकारी गराएकी हुन्। उनका अनुसार प्रकृतिले नेपाललाई संसारकै सुन्दर देश दिएको भए पनि सडक, नदी, बस्ती र सार्वजनिक स्थलमा बढ्दो फोहोरले प्राकृतिक सुन्दरता, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको छ।

यही अवस्थालाई बदल्ने उद्देश्यले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐतिहासिक विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। 

विधेयकको मुख्य पक्ष फोहोर व्यवस्थापनलाई उत्पादनदेखि अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण चक्रका रूपमा सम्बोधन गर्नु रहेको गौतमले बताइन्। फोहोर उत्पादन न्यूनीकरण, स्रोतमै वर्गीकरण, संकलन, स्थानान्तरण केन्द्रसम्म ढुवानी, प्रशोधन केन्द्रमा पुनःप्रयोग र पुनःप्रशोधन, फोहोरबाट मल, ग्यास वा ऊर्जा उत्पादन तथा बाँकी फोहोरको सुरक्षित अन्तिम विसर्जनसम्मका विषय विधेयकमा समेटिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

त्यस्तै, शून्य फोहोर, चक्रीय अर्थतन्त्र र उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारीजस्ता आधुनिक अवधारणालाई पनि कानुनी व्यवस्थामा समेटिएको गौतमले बताइन्। ‘फोहोर उठाउनु मात्र समाधान होइन। यस विधेयकमा फोहोर उत्पादनदेखि अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण चक्र व्यवस्थित गरिएको छ,’ उनले भनेकी छिन्।

उनका अनुसार स्वच्छ, स्वस्थ र सुन्दर नेपाल निर्माणतर्फ यो महत्त्वपूर्ण कानुनी कदम हुनेछ।

त्यस्तै, व्यस्त जीवन, कामको चाप र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण अधिकांश परिवार एक वा दुई सन्तानमा सीमित भइरहेका बेला अभिभावकलाई नवजात शिशु र परिवारका लागि पर्याप्त समय दिनु राज्यको जिम्मेवारी पनि भएको मन्त्री गौतमले बताइन्।

यही सोचसहित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक तयार भएको र अब मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

विधेयकमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। उनले यसलाई सुरक्षित मातृत्व र अभिभावकत्वका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन भएको भनेकी छन्।

‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन,’ उनले लेखेकी छन्।