नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूमाथि अविलम्ब र निष्पक्ष कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस र अनुसन्धानको प्रतिवेदनका आधारमा उनले दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा न्यायपूर्ण व्यवहार देखाउनुपर्ने बस्नेतको तर्क छ। उनले सरकार गठन भएको १२ घण्टा नबित्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेर सरकारले आफ्नो ‘बहादुरी’ प्रदर्शन गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि तत्काल कारबाही गरेर बहादुरी देखाएको सरकारले मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका दोषीमाथि कारबाही गरेर देखाउँछ कि देखाउँदैन ? यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो,’ सचिव बस्नेतले भने।
उनले आयोगले थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि आधारमा संरक्षण दिन नहुने उल्लेख गरे।
एमाले नेता बस्नेतले सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आलटाल गरे त्यसले गम्भीर राजनीतिक र कानुनी जटिलता निम्त्याउने चेतावनी दिए। यदि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरे सरकारमाथि प्रतिशोधपूर्ण राजनीति, विभेदकारी व्यवहार र चयनात्मक न्यायको आरोप लाग्ने उनको दाबी छ।
उनले न्याय सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सरकारको अबको कदमले नै विधिको शासनको पुष्टि गर्ने बताए।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८३ १५:३८ बिहीबार