प्रतिबन्धित मुलुकमा अवैध रूपमा पुगेका नेपाली घरेलु महिला कामदारमाथि हुने हिंसा र उनीहरूका सन्तानको नागरिकता समस्याबारे सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले विदेशमा पीडित महिलाको उद्धार, सुरक्षा र उनीहरूका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
सांसद यसुदाकुमारी बरालले प्रतिबन्धित मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा पुगेका नेपाली महिला बेचबिखन, यौन शोषण र हिंसामा पर्ने गरेका उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धमात्रै समस्याको समाधान नभएको बताइन्।
त्यस्ता मुलुकमा जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने वा सुरक्षित र वैधानिक माध्यमबाट जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सांसद टुकाभद्रा हमालले विवाहको बहानामा विदेश पुर्याएर घरेलु काममा लगाउने तथा यौन हिंसाका कारण बच्चा जन्मिएपछि महिलालाई नेपाल फर्काउने घटनाहरू विद्यमान रहेको बताइन्।
त्यस्ता महिलाका सन्तानको संरक्षण र व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले हालै एक पीडित महिलासँग गरेको कुराकानी उल्लेख गर्दै ती महिला ११ ठाउँमा बेचिएकी, सातपटक गर्भपतन गराएकी र आठौँपटक गर्भवती हुँदा आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा परेपछि नेपाल फर्काइएकी घटना सुनाइन्।
सांसदहरूले घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लगाइएको प्रतिबन्धले महिलालाई सुरक्षित र वैधानिक बाटोबाट जान नदिई अवैधानिक माध्यम अपनाउन बाध्य बनाएको धारणा राखे।
यसले उनीहरू थप जोखिममा परेको र पीडित महिलालाई आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न तथा न्यायका लागि पहल गर्नसमेत कठिन भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
सांसद शोभा खनालले मलेसियामा करिब एक लाख नेपाली अवैध रूपमा बसिरहेका जानकारी त्यहाँ रहेका नेपालीबाट पाएको बताइन्।
नेपालीकै संलग्नतामा राहदानी लिएर फिर्ता गर्ने र त्यसपछि कामदारलाई अवैध अवस्थामा पुर्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता कामदारको आवतजावत र काम गर्ने स्वतन्त्रतासमेत नियन्त्रणमा रहने गरेको बताइन्।
सांसद रीना उप्रेतीले विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा नेपाली राजदूतावासको भूमिका र उद्धारको समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।
मलेसियाबाट एक नेपालीको उद्धार गर्दा आफूले खर्च व्यहोर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उनले उद्धार प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको उल्लेख गरिन्।
सांसद पार्वती विकले विदेशमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताइन्।
नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई अधिकार प्रदान गर्दा बाबुको पहिचान र जिम्मेवारीसमेत विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले उठाएका विषयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विदेशमा जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानको जन्मदर्ता तथा उद्धारसम्बन्धी समस्या मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकभन्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन र नागरिकता ऐनसँग बढी सम्बन्धित रहेको बताए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको नेपालले कुनै पनि बालबालिका अनागरिक हुन नदिन विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै अनलाइनमार्फत जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनमा गर्नुपर्ने उनले बताए।
सचिव राउतले विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा राष्ट्रिय समितिको जिम्मेवारी रहने र त्यसमा प्रहरी, सरकारी वकिल, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीच समन्वय हुने जानकारी दिए।
उद्धारपछि सुरक्षित आवास, उपचार, कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन जिल्लास्थित सुरक्षित आवास गृह तथा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा दिने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा दूतावासको भूमिका विधेयकमा थप स्पष्ट गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने बेचबिखनलाई विधेयकको परिभाषाले समेटे पनि त्यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा राख्नु उपयुक्त हुने उनले बताए।
घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐनबाट नभई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा कायम रहेको सचिव राउतले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ १६:५१ शुक्रबार





