सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलबिच राष्ट्रिय सहमति भएमा कम लागतमा विद्युतीय मतदान (इभोटिङ)को व्यवस्था गर्न सकिने बताएका छन्।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘क्यान बिटुबी समिट–२०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा प्रभावकारी रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार तयार रहेकाले यसलाई पूर्णता दिन सबै सहमत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।  

उनले भने, ‘अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा पनि अर्बौं रकम खर्च गरेर मतपत्र छाप्नुपर्ने, मतदानपूर्व हप्तौँ लगाएर मतदानस्थलसम्म पुर्‍याउनु, मतदानपछि दुई दिन लगाएर मतगणनास्थामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा विद्युतीय मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै राजनीतिक दलबिच राष्ट्रिय सहमति भएमा सम्भव छ।’

डिजिटल रुपान्तरणको युगमा सरकार प्रविधिमैत्री भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार सरकार सुशासन कायम गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सबै तयारी तीव्रताका साथ भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘पहिलापहिला मेरो गाउँमा बाटो चाहियो भनेर माग हुन्थ्यो, तर अहिले डिजिटल मार्गका लागि माग बढ्दो अवस्था छ, मन्त्रालयमा फाइलको चाङ लागिरहेको छ। यस अवधिमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था र संरचनागत सुधारमा मेहनतका साथ काम गर्नेछौँ।’ उनले आगामी निर्वाचनमा जनता र मुलुकको हितमा काम गर्ने नेतृत्वलाई ल्याउन क्यान समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन्।