सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार, सीमारहित अर्थतन्त्र, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य, तौलरहित व्यापार, लगानी एक्सप्रेस, लगानी भिसा, सहकारी बचतकर्ताको लगानी फिर्ता, रोजगार प्रवर्द्धन दशक, शून्य दिन खरिद नीति, राष्ट्रिय नीति शोधशाला स्थापना, संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने, पर्यटन र पूर्वाधार विकास, नेपाली जलको ब्राण्डिङ, आर्थिक सुधार, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणासहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।

सीमानाकामा अवैध गतिविधि नियन्त्रण, कूटनीतिक संवादबाट सीमा विवाद समाधान, विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘ई–गेट’ प्रणाली जडान, सडक, रेल, हवाई र जल यातायातलाई एउटै छाताभित्र समेट्न एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना, रिभर्स आप्रवासन, दलीय गतिविधिमा संलग्न भए कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

सरकारले सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत प्रस्तुत गरेको हो।

सरकारले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य, ‘तौलरहित व्यापार’, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात र डिजिटल व्यापारमा जोड दिँदै अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखला सुरु गर्ने नीति लिएको छ। नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउनेदेखि विभिन्न क्षेत्रगत सुधारका कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ।

सरकारले ४४ पृष्ठ, १०० बुँदा र पाँच हजार बढी शब्दमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विगतका सरकारले लिएका धेरैजसो नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। क्षेत्रगत रुपमा केही विषयलाई मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र र लगानी, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन, रोजगारी र श्रम, पर्यटन र वातावरण, स्वास्थ्य र शिक्षा, सुशासन र प्रशासन, डायस्पोरा, पूर्वाधार क्षेत्र, विदेश नीतिलगायत सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति र निश्चित रकमभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने छ। यसअन्तर्गत सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिनेगरी रिमोट वर्क नीति ल्याउने भनेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र डिजिटल पार्क निर्माणसहित नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने नीति सरकारले लिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको छ। यो नयाँ विषय हो। ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसमा आधारित भई राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम र विदेशबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल ‘सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ। स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ र ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने भएको छ। संघीय तहमा राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सुशासन अभिवृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरूसँगको संवादका आधारमा संविधान संशोधनका विषय पहिचान गरी ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिने भएको छ। असारे विकास र खरिदमा हुने विकृति अन्त्य गर्न साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरू गर्ने ‘शून्य दिन खरिद नीति’ सरकारले लिने भएको छ।

निजामती र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न ‘कुलिङ अफ’ अवधिको व्यवस्था गरिने भएको छ। यसअघि निजामती सेवा विधेयकमा यो व्यवस्था राखिए पनि विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। नीति अनुसन्धानका लागि ‘थिंक–ट्यांक’का रूपमा राष्ट्रिय नीति शोधशालाको विकास गरिने भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र तत्काल उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन, चौबिसै घण्टा चल्ने सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट स्थापना, प्रवासी नेपालीको पुँजी र सीपलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ज्ञान बैंक र डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल संयन्त्र निर्माण गरिने छ।

सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ। बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भने, ‘समस्यग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने छ।’ नीति तथा कार्यक्रममा कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले नेपाली जलको ब्राण्डिङ गर्ने नीति पनि लिएको छ। हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर अवधारणमार्फत नेपाली जलको ब्राण्डिङ गरिने छ। यस्तै खानेपानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला र नियमित पद्धति स्थापना गरिने भएको छ।

सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान गर्ने घोषणा गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इनटरनेट सेवासहित डिजिटल सामग्री र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणालीलाई विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। साथै विद्यार्थीलाई पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरवलोकन गरिने भएको छ।

सरकारले ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी सीमानाकामा अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सीमानाकाहरूमा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ। ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ।’ सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइने र सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ। ‘आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा बन्ड निष्कासन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागु गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिने भएको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। ‘ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षणको माध्यम बनाइनेछ।’ राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेका क्षेत्रमा लघु आयोजना, सोलार तथा वायु ऊर्जा विस्तार गरिने छ।

सरकारले २०८५ साललाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन लागिएको हो। ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्वतयारीका लागि पर्यटकको आगमन संख्या, खर्च र बस्ने अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रवर्द्धन गरिने छ। यसका लागि ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरी पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ जस्ता पवित्र क्षेत्रलाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिने छ। पर्यटन पूर्वाधारतर्फ सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ।

त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा ‘ई–गेट’ प्रणाली जडान गरी यात्रीको प्रतीक्षा समय घटाइने र पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने छ। पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, चलचित्र र आध्यात्मिक पर्यटनलाई उदीयमान गन्तव्यका रूपमा विकास गर्दै नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको थलो बनाउने नीति सरकारको छ।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरेको छ। नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्न सफ्टवेयर विकास, एआई कम्प्युटेसन र क्लाउड कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने छ। विशेषगरी नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसका लागि सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई कर प्रोत्साहन र वित्तीय सहुलियत प्रदान गरिने छ।

सडक, रेल, हवाई र जल यातायातलाई एउटै छाताभित्र समेट्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना’ बनाउने सरकारको नीति छ। काठमाडौं–केरुङ र काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको लगानी मोडालिटी तय गरिने छ। सबै स्थानीय तहलाई १२ महिना चल्ने सडक सञ्जालसँग जोड्ने नीति लिएको सरकारले काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीका लागि सरकारले ‘रिभर्स आप्रवासन’ को एकीकृत प्याकेज घोषणा गरेको छ। विदेशबाट फर्किनेहरूलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरिने छ। स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ। ठुलो लगानी गर्ने विदेशीका लागि ‘लगानी भिसा’को नीतिसमेत सरकारले ल्याएको छ। दलीय गतिविधिमा संलग्न भए कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको नीतिसमेत सरकारले लिएको छ।

आयोजना प्रमुखहरूलाई जथाभाबी सरुवा नगर्ने र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी स्थानीय तहबाटै डिजिटल रूपमा सेवा उपलब्ध गराइने छ।

वाचन हुँदाहुँदै बाहिरिए प्रधामन्त्री

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्री बिचैमा बैठक कक्षबाट बाहिरिएको विषयमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री शाहले रोस्ट्रममा पुगेर नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका वाचनका लागि राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यसपछि आसनमा आएर बसेका उनी नीति तथा कार्यक्रम वाचन नसकिँदै बाहिरिएपछि सांसदले आपत्ति जनाएका हुन्। नीति तथा कार्यक्रम वाचन सकेपछि राष्ट्रपति बैठक कक्षबाट बाहिरिँदासमेत प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएनन्। सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न आएका राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले अन्तिमसम्म साथ दिएर बिदा गर्ने प्रचलन छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री शाहले  अमर्यादित, अभद्र र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँडेपछि दुलालले आपत्ति जनाएका हुन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम पूरा नसुनी प्रधानमन्त्री बिचमै हिँड्नु अमर्यादित र आपत्तिजनक विषय भएको बताए। ‘आफैंले तयार पारेर राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बैठक कक्ष छाडेर हिँड्नु अमर्यादित, अभद्र र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो’, उनले भने।

एमालेको तीन बुँदे आपत्ति

नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको विषयमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा तीन बुँदे आपत्ति जनाएको छ। एमाले सांसद गुरु बरालले नियमापत्ति गर्दै ३ विषयमा आपत्ति जनाएका हुन्। बरालले संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय पोसाक नलगाएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘राष्ट्रिय पोसाकको परिपालन गर्नुपर्ने हो कि होइन। सभामुखमार्फत रुलिङको माग गर्छु,’ सांसद बरालले भने। त्यस्तै बरालले नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाहले बिचमै बहिष्कार गरेर हिँडेको भन्दै त्यसमा पनि आपत्ति जनाए। उनले प्रधानमन्त्रीको नीति र कार्यक्रमप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न पनि गरे। त्यस्तै बरालले राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाहले अरुसँग कुराकानी गरेको भन्दै त्यसमा पनि आपत्ति जनाए।

‘नीति तथा कार्यक्रम झुटको पोको’  

विपक्षी दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरता भएकाले त्यसलाई कर्मकाण्डी मात्र भन्न मिल्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निरन्तरतामा कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरे। ‘यो पुरानोमा जलप लगाएको कर्मकाण्डी कार्यक्रम हो’, केसीले सञ्चारकर्मीसँग भने।

सत्तारुढ दलकी सांसद लिमा अधिकारीले भने नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्रमा नयाँ र राम्रो भएको बताइन्। प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झुटको पोकाबाहेक अरु केही नभएको टिप्पणी गरे। ‘नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दाबाहेक केही होइन। यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको देखिन्छ’, महरले भने।