स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।
नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य गरी सिधै खरिद गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको मन्त्री मेहताले संसद्लाई जानकारी दिइन्।
यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखानाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
‘स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खर्च होइन, यो देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी हो,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार कम गर्दै स्वस्थ नागरिकमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी दिगो विकास गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ।’
सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, आचरण, सरसफाइ तथा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
यसका साथै निजी अस्पतालहरूले आफ्नो स्वीकृत शैया सङ्ख्याको १० प्रतिशत विपन्नका लागि निःशुल्क उपचारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
हालसम्म १०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र ३३६ वटा अस्पताल निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री मेहताले बाँकी स्थानीय तहमा पनि रणनीतिक स्थान तोकी अस्पताल निर्माण गरिने बताइन्।
सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको र बाँकी दाबी भुक्तानीका लागि दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: २२ असार २०८३ १५:५० सोमबार
