२९ जेष्ठ २०८३ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

कर्णालीमा निर्देशनालय पुनर्संरचनादेखि राउटे नीति स्वीकृत

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना, लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण तथा मात स्वास्थ्य सुधारसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बेलुका ५ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न निर्देशनालयहरूको संरचनागत व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेत, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत, कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेत, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, सुर्खेत तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, सुर्खेत लाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसै गरी प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेत लाई खारेज गरी प्रदेश वन निर्देशक तथा उक्त निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सुर्खेत, मानव संसाधन विकास केन्द्र, सुर्खेत तथा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र, सुर्खेत बाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेछ।

बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। उक्त नीतिले राउटे समुदायको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण र विकासका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसै गरी मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। कार्यविधिले गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै सुरक्षित सुत्केरी गराउने तथा मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले यी निर्णयहरू प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८३ १८:४० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App