अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालले पाउँदै आएको सस्तो ब्याजदरको वैदेशिक ऋण र अनुदानको झ्यालढोका बन्द हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उपलब्ध सहुलियतपूर्ण बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्दा अब देशले महँगो सर्तको ऋण तथा निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको उनले बताएका हुन्।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले परम्परागत वैदेशिक सहायता खुम्चिँदै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखिए पनि यथार्थमा निकै कम मात्र प्राप्त हुने उनले सुनाए।
विगतमा ४८ देखि ५२ अर्ब अनुदान अनुमान गरिँदा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र हात लाग्ने गरेको तीतो यथार्थ उनले सुनाए।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पैसा टेबलमा हुँदाहुँदै पनि राज्य संयन्त्रले खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे। ‘आएको रकम पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौं। हाम्रो क्षमता, खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले उपलब्ध पुँजीगत बजेटमा त्यति उपलब्धि हासिल भएन,’ उनले भने, ‘४० वर्षसम्म १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजमा पाइने र पहिलो ८ वर्ष तिर्न नपर्ने सस्तो ऋणको झ्याल अब बन्द हुँदैछ। अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहँदा मलाई यसको गहिरो चिन्ता लागेको छ।’
नेपालका अधिकांश ठूला पूर्वाधार बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणबाटै बनेको स्मरण गर्दै उनले अब त्यस्ता स्रोत कठोर र अनुदार बन्दै गएको बताए।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता संस्थाले दिने ऋणको ब्याजदर बढ्दै गएको, ग्रेस पिरियड र म्याचुरिटी पिरियड घट्दै गएको भन्दै उनले अबको चरण असाध्यै चुनौतीपूर्ण हुने चेतावनी दिए। आइएनजिओमार्फत आउने सहायताको हिस्सा पनि अब देशको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार नगण्य भइसकेको उनको भनाइ छ।
परम्परागत स्रोत सुकेपछि सरकारले बाध्य भएर वैकल्पिक तथा निजी पुँजी परिचालनको बाटो समातेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। बजेटको आकार बढ्दै जाँदा सहायताको हिस्सा घट्ने भएकाले अब हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको उनले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याउन नयाँ बाटो खोलिएको समेत उनले जानकारी दिए। एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) मार्फत पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
साथै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन कानुनी अड्चन हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भइसकेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८३ १५:२३ बिहीबार
