राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भन्सार कर छलीसम्बन्धी विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिको छलफलमा झुट बोलेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले करका दर हेरफेर र भन्सार राजस्वमा भएको अनियमितताको विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। संसदीय छानबिनको माग अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने उद्देश्यले नभइ सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनका लागि गरिएको उनको भनाइ छ।
शाहीले विगतमा सुशासनको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गरे।
अघिल्लो सरकारले तातोपानी, रसुवागढी र कोरला नाकाबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार देशभर करिब ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको कर असुलउपर गर्नुपर्ने बताए।
‘तातेपानी, रसुवागढी र कोरला नाकाबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ अघिल्ल्लो सरकारले दियो, त्यसको छानविन गर भनेको छ, देशभरीमा ३ अबै ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ करको दरमा छानबिन गरी असुलउपर गर्नपर्छ भनेर महालेखा परिक्षणले रिर्पोट दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर १ गतेदेखि १४ गतेसम्म करिब ३ हजार सवारी साधन नेपाल भित्रिन्छन्, गाडी आउँछ २१ गते, भन्सार पास हुन्छ १४ गते भने करका दरको रेट थाहा नभई त्यो कसरी आयो।’
उनले करका दरसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन आपत्ति गरिएको भन्दै कसैलाई दोषी करार गर्न नखोजी सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८३ १२:४९ बिहीबार
