आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। परम्परागत शक्ति र दशकौंदेखि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका स्थापित दलहरूको एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै जेन-जी आन्दोलनको जगमा उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले चुनावी मैदान तताउन थालेका छन्।

विशेषगरी, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय, दलित, मधेसी र पिछडिएका वर्गको आवाजलाई ‘भोट बैंक’ को परम्परागत दायराबाट बाहिर निकाल्दै सिधै सिंहदरबारको नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउने उद्घोषसहित नयाँ गठबन्धन र दलहरू तीव्र तयारीमा जुटेका हुन्।

आयोगमा कुल १४३ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा आगामी निर्वाचनमा ११४ दलले सहभागिता जनाउने निश्चित भएको छ। यीमध्ये सक्रिय रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका १०७ दलहरूले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्।

आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १०७ वटा भिन्न–भिन्न चुनाव चिह्नहरू प्रदान गरिसकेको छ।

पुराना दलहरू आफ्ना परम्परागत घोषणापत्रलाई परिमार्जन गर्दै गर्दा, जेनजी आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएका नयाँ दलहरूले भने नितान्त फरक, मौलिक र भुइँमान्छेका मुद्दालाई आफ्नो प्रमुख चुनावी अस्त्र बनाएका छन्।

उनीहरूले केवल उम्मेदवारी मात्र नभई विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग रणनीतिक गठबन्धन गर्दै ‘एकल चुनाव चिह्न’ मार्फत ठूला दलहरूलाई चुनौती दिने रणनीति अख्तियार गरेका छन्।

‘मोबाइल’ चिह्न

जेन-जी आन्दोलनको भावनालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको ‘जनादेश पार्टी’ ले आगामी निर्वाचनमा प्रभु शाह नेतृत्वको ‘आम जनता पार्टी’ सँग रणनीतिक एकता गरेको छ।

यस गठबन्धनले निर्वाचनमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन एकल चुनाव चिह्न ‘मोबाइल’ लिएर जनतामाझ जाने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, जनादेश पार्टीको आफ्नै चुनाव चिह्न ‘देब्रे हातमा माइक बोकेको’ थियो, तर रणनीतिक एकता र प्रचारका लागि मोबाइल चिह्न रोजिएको हो।

जनादेश पार्टीका संयोजक रमनकुमार कर्णले यसपटकको निर्वाचनलाई केवल सत्ता परिवर्तनको खेल मात्र नभई व्यवस्थाभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

संयोजक कर्णले पुराना राजनीतिक दलहरूमाथि प्रहार गर्दै भने, ‘पुराना राजनीतिक दलहरूले सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका कुरा कागजमा मात्रै सीमित राखे। उनीहरूको बोली र व्यवहारमा आकाश–पातालको फरक देखियो। व्यवहारतः उनीहरूको काम सुशासनको ठीक विपरीत रह्यो।’

कर्णको विश्लेषणमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने कुनै नैतिक अधिकार बाँकी छैन। उनले प्रश्न गरे, ‘देशमा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको जिम्मेवार को ? सरकार चलाउने उहाँहरू नै होइन ? अनि उहाँहरूले नै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भन्नु कति हास्यास्पद कुरा हो ?’

पार्टीको नाम नै ‘जनादेश’ राखिनुको अर्थ खुलाउँदै कर्णले जनताको आदेश नै सर्वोपरि हुने बताए।

पार्टीले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएको छ।

युवा पलायन रोक्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यो गठबन्धनले ठोस कार्ययोजना अघि सारेको कर्णको दाबी छ।

‘बस’ चिह्न 

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको लहरमा आफूलाई उभ्याउँदै ‘बहुजन एकता पार्टी’ ले पनि निर्वाचनको तयारीलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ।

यस पार्टीले ‘नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी’ र ‘नेपाल जनजागृति पार्टी’ सँग सहकार्य गर्दै बृहत् मोर्चा निर्माण गरेको छ। यी तीनै दलले संयुक्त रूपमा एकल चुनाव चिह्न ‘बस’ मार्फत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष हरिनन्दन कुमार रञ्जनले आफ्नो दलको मुख्य लडाइँ नेपालमा जरा गाडेर बसेको ‘एकल जातीय सामन्तवाद’ विरुद्ध रहेको प्रस्ट पारे।

सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्नु नै पार्टी गठनको औचित्य रहेको बताउँदै अध्यक्ष रञ्जनले नेपालको राजनीतिक इतिहासको समीक्षा गरे।

उनले भने, ‘नेपालमा पटक–पटक व्यवस्था फेरियो, सत्ताका अनुहार फेरिए, तर प्रवृत्ति फेरिएन। एकल जातीय सामन्तवादी प्रवृत्तिका शासक जमातले राज्यका सबै शक्ति केन्द्रहरू- न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र सुरक्षा निकाय/नियन्त्रण गरेर बसेका छन्।’

आरक्षण र समावेशिताको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि शासक वर्गले ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र बनाएको उनको आरोप छ।

अध्यक्ष रञ्जनले अगाडि थपे, ‘समावेशिताको नाममा जसले पाउनुपर्ने हो, उसले अधिकार पाएको छैन। एकल जातीय हालीमुहाली कायमै छ। हाम्रो स्पष्ट बुझाइ छ- जबसम्म सत्तामा एउटै जात वा समुदायका मानिसहरूको एकलौटी नियन्त्रण रहन्छ, तबसम्म न यो देशबाट भ्रष्टाचार समाप्त हुन्छ, न त समावेशी समानुपातिकताको मर्म अनुरूप सही कार्यान्वयन नै हुन्छ।’

दलित, आदिवासी, जनजाति र उत्पीडित समुदायलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन र जातजातिमा विभाजित बहुसंख्यक समुदायलाई एकजुट बनाई सत्ताको साँचो ‘मूल निवासी’ समाजको हातमा सुम्पनु नै आफ्नो पार्टीको प्रमुख लक्ष्य रहेको रञ्जनले बताए।

लोकतान्त्रिक विधिलाई प्रयोग गर्दै निर्वाचनको माध्यमबाट यो परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ उनीहरू ‘बस’ चिह्न लिएर गाउँ–गाउँ पस्ने तयारीमा छन्।

‘जाँतो’ चिह्न

मधेसी समुदायको मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीति गरिरहेको ‘राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपाल’ ले पनि आगामी निर्वाचनका लागि बलियो गठबन्धन निर्माण गरेको छ।

यस पार्टीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको ‘जनता समाजवादी पार्टी’ (जसपा) र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल’ सँग मिलेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ। यो गठबन्धनले निर्वाचन आयोगबाट एकल चुनाव चिह्न ‘जाँतो’ प्राप्त गरेको छ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव केशवकुमार झाका अनुसार, निर्वाचनका लागि तीनवटै पार्टीले संयुक्त रूपमा भाग लिन आवश्यक सबै कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेका छन्।

महासचिव झाले यो गठबन्धनलाई नयाँ शक्तिहरूको उदयको रूपमा चित्रण गर्दै यसले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक गतिरोधलाई तोड्ने दाबी गरे।

उनको भनाइमा, नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा सबैभन्दा बढी पीडा र उत्पीडनमा मधेसी समुदाय नै रहेको छ।

झाले भने, ‘मधेसी जनताले विगतदेखि नै राज्यबाट विभिन्न किसिमका समस्याहरू भोग्दै आएका छन्। उनीहरूलाई गरिने विभेद, राज्यका निकायमा उनीहरूको पहुँचमा अवरोध र बारम्बार उनीहरूको राष्ट्रियतामाथि उठाइने प्रश्नको अब जवाफ दिने बेला आएको छ।’

महासचिव झाले अगाडि थपे, ‘हाम्रो चुनावी एजेन्डा भनेकै मधेसी जनताको आत्मसम्मानको रक्षा, विभेदको अन्त्य र उत्पीडन विरुद्धको सङ्घर्ष हो। ‘जाँतो’ चिह्नले जसरी अन्न पिसेर खानयोग्य बनाउँछ, त्यसरी नै हामी पनि समाजमा रहेका विकृति, विसंगति र विभेदलाई पिसेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यमा छौँ।’

यो गठबन्धनले तराई–मधेसका साथै थारु बाहुल्य क्षेत्रहरूमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ।

‘श्रीवत्स’ चिह्न

जेन-जी आन्दोलनको प्रभावस्वरुप नेपालमा पहिलो पटक विशुद्ध रूपमा लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गरी स्थापना भएको ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’ पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ।

यस पार्टीले परम्परागत दलहरूले अल्पसंख्यक समुदायलाई केवल ‘भोट बैंक’ का रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आफैँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेको हो। पार्टीले समृद्धिको प्रतीक मानिने ‘श्रीवत्स’ चिह्न लिएर आम निर्वाचनमा जाने तयारी गरेको छ।

पार्टीका सल्लाहकार सुनील बाबु पन्तले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति गम्भीर असहमति जाहेर गरे।

उनले अहिलेको प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रले वास्तवमा सबैको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको ठहर गर्दै ‘गहिरो विकेन्द्रीकरण’ लाई पार्टीको मुख्य वैचारिक एजेन्डा बनाएको बताए।

पन्तले भने, ‘हामीले छुट्टै दल खोल्नुको बाध्यता भनेकै पुराना दलहरूको घोर गैर–समावेशी व्यवहार हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ ले स्पष्ट रूपमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, विडम्बना ! संविधान लेख्ने र सरकार चलाउने ठूला दलहरूले नै संविधानको यो धारा कार्यान्वयन गरेनन्।’

पन्तका अनुसार, विगतमा दलहरूले आश्वासन दिने र चुनाव जितेपछि बिर्सने परिपाटीले अल्पसंख्यक समुदाय आजित भइसकेको छ।

‘हामीलाई अधिकार दिने आश्वासन धेरै बाँडियो, तर प्रत्याभूत गर्ने काम कहिल्यै भएन। अब हामी अरूको आसमा बस्दैनौँ। आफ्नो अधिकारका लागि हामी आफैँ संसद्देखि सरकारसम्म पुगेर आवाज बुलन्द गर्छौँ,’ पन्तले भने।

समावेशी समाजवादी पार्टीले केवल यौनिक अल्पसंख्यकको मात्र नभई पछाडि पारिएका दलित, मधेसी, जनजाति, महिला र मुस्लिम समुदायको आवाजलाई पनि संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने एजेन्डा तय गरेको छ।

पन्तले आफूहरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई देशव्यापी रूपमा सहयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेललाई पनि अगाडि बढाउने खुला रणनीति अख्तियार गरेका छन्।

जेन-जी आन्दोलनपछि उदाएका यी दलहरूले उठाएका मुद्दाहरू चाहे त्यो जनादेश पार्टीको आर्थिक अधिकारको कुरा होस्, बहुजन एकता पार्टीको जातीय मुक्ति, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको क्षेत्रीय स्वायत्तता वा समावेशी समाजवादी पार्टीको लैङ्गिक पहिचानको मुद्दा। यी सबैले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तर व्यवहारमा लागू हुन नसकेको पूर्ण समावेशी लोकतन्त्रको माग गरिरहेका छन्।

१०७ वटा चुनाव चिह्न र ११४ दलको सहभागिताले मतदातासामु विकल्पको ढोका त खोलेको छ, तर यी नयाँ र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पुराना र स्थापित दलहरूको बलियो सांगठनिक जालोलाई चिरेर संसद्मा कस्तो उपस्थिति जनाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।