मंगलबार स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका ११ जना सांसदले प्रश्न गर्ने भएका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद समीक्षा बास्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नेछन्।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमालले प्रश्न गर्ने भएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राई तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नेछन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद गीता गुरुङ तथा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले पनि प्रश्न गर्न नाम दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदहरूले आफूले उठाउन चाहेको विषय र प्रश्न संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन्।
यसअघि भदौ १ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि बुधबारको समय निर्धारण गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न गर्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बुधबार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको हो।
नियमावलीअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सरकारी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि प्रश्नको विषयबारे लिखित जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सोहीअनुसार सभामुखले प्रश्न दर्ताका लागि भदौ ५ गतेसम्मको समय दिएका थिए। प्रतिनिधिसभामा बढीमा १५ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि यसपटक ११ जनाले मात्रै प्रश्न दर्ता गराएका छन्।
दलगत उपस्थितिका आधारमा रास्वपाका सात जनासम्म सांसदले प्रश्न गर्न पाउने भए पनि तीन जनाले मात्रै प्रश्न दर्ता गराएका छन्। नियमावलीको दफा ५९ अनुसार प्राप्त प्रश्न स्वीकारयोग्य भए–नभएको निर्णय सभामुखले गर्नेछन्। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी अन्य कार्यविधि पनि सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
त्यस्तै, दफा ६० अनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमाथि सदनमा थप छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८३ १५:०३ मंगलबार
