प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिका लागि बुधबार मतदान हुने भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै सभापतिका लागि दर्ता भएको प्रस्तावलाई बुधबार अपराह्न ३ बजे बस्ने बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने जनाएको हो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको गम्भीर त्रुटिमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले जिम्मेवार ठहर्याएपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएसँगै यो पद रिक्त थियो । खतिवडाले साउन २७ गते सभापतिबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सभापतिका लागि भोलि (मंगलबार) दिउँसो १ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्ने र सोही दिन अपराह्न ४ः१५ बजे सूची सार्वजनिक गर्ने तालिका संचिवालयको छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार, समिति सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस भन्ने प्रस्ताव दर्ताका लागि अन्य एक सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । मतदान अघि प्रस्तावकले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, समर्थकले समर्थन गर्ने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।
यो समितिलाई प्रतिनिधि सभाको नियमित कामकारवाहीमा सहयोग पुर्याउन, नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गठन गरिएको हो । सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ बमोजिम गठन भएका विभिन्न समितिमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि एक हो ।
यस समितिले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्नुका अतिरिक्त सरकारलाई सुशासन, शान्ति सुरक्षा, कानुनी शासनको स्थापना लगायत विभिन्न गतिविधिहरुमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिँदै आएको छ ।
समितिको गठन प्रक्रिया
नेपालको संविधानको धारा ९७ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानुन बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ मा विषयगत समितिको व्यवस्था छ ।
यो नियमावलीको नियम १७५ मा विषयगत समिति गठन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुने तथा समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासि जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने, मन्त्री बाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नसक्ने जस्ता व्यवस्था रहेको छ ।
समितिको कार्यक्षेत्र
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ मा व्यवस्था भए बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय रहेका छन् ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८२ १६:११ सोमबार
