जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति तोकेको छ। निर्वाचनका लागि सक्रिय हुनुपर्ने दलहरू अझै सुस्त छन्। सल्यानमा पनि यस्तै अवस्था छ। निर्वाचनलक्षित दलीय गतिविधि शून्य जस्तै छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सल्यानले मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधिकसम्बन्धी काम सकेको छ।

धेरैजसो दल आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण, अधिवेशन तयारी जस्ता काममा व्यस्त छन्। दलहरु सुस्त हुँदा जिल्लामा निर्वाचनको माहोल  तात्न सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरु दर्ता भएका छन् । ती रिट निवेदनमाथिको अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन। तत्कालीन समयमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राखेर रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन विवादमा फसेको छ।

एमाले पनि महाधिवेशनमा जुटेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत वाम घटक मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि एकता सभामा व्यस्त छ। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित दायर रिट, पुराना ठुला तीन दल महाधिवेशन किचलो, महाधिवेशन चटारो र एकता सभामा अल्झिँदा, साना तथा नयाँ दल पनि संगठन अभावमा सक्रिय हुन नसक्दा चुनावको माहोल बन्न नसकेको हो।

नेपाली कांग्रेस सल्यानका सभापति केशबहादुर बिष्ट एकातिर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा टुंगो नलाग्नु र अर्कोतिर पार्टीमा महाधिवेशनको टुंगो नलाग्दा निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लागेको छैन, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन मिति पनि यकिन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तयारीमा लाग्न सकेका छैनौं। अहिले कुनै गतिविधि गर्न सक्ने स्थिति छैन’, उनले भने।

एमाले सल्यानका अध्यक्ष भीमबहादुर सेन चुनावको वातावरण बन्न नसकेकाले त्यससम्बन्धी गतिविधि नभएको तर्क गर्छन्। ‘सरकारले नै चुनावको वातावरण बनाउन सकेको छैन, प्रहरी प्रशासनको आत्मबल घटेको अवस्था छ, भागेका कैदीबन्दीहरु कारागारमा फर्केका छैनन्’, उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ, दलहरुमा नै चुनाव हुने विश्वास छैन।’

निर्वाचन तयारीमा लाग्ने  वातावरण सरकारले पनि सिर्जना गर्न नसकेको उनले बताए।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र सल्यानका संयोजक मानबहादुर मल्लले फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लक्षित गतिविधि हुन नसकेको बताए। ‘भर्खरै माओवादी केन्द्रलगायत दलबिच एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ, एकता सभा भइरहेका छन्। अर्को कुरा सरकारले चुनावका लागि सहमतिको वातावरण बनाउन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा चुनावका लागि हामी मानसिक रुपले तयार हुन सकेका छैनौं’, उनले भने।

घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन सरकारले सहमतिको वातावरण तयार गर्नुपर्ने मल्लको भनाइ छ। केन्द्रमा दलहरू तयार भइनसकेकाले जिल्लामा पनि निर्वाचनबारे कुनै छलफल, सभा, सम्मेलन हुन नसकेको उनी बताउँछन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सल्यानका सभापति प्रकाश नेपाली पनि केन्द्रबाट परिपत्र नआउँदा चुनावी कार्यक्रम खासै हुन नसकेको बताउँछन्। ‘हामी पालिका तहमा संगठन निर्माणमा छौं, जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ९ वटामा हाम्रो संगठन विस्तार भइसकेको छ, पालिकास्तरमा संगठन विस्तारको काम गरेर वडा तहमा जान्छौं, वडा तहमा चुनावी अभियानसँगै जाने तयारी छ’, उनले भने।

उनका अनुसार लोकतन्त्रमा चुनावको विकल्प छैन। सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचनले जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।

सल्यानबाट एकजना मात्र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन्छन्। २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि दुई पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भइसकेको छ। फागुनमा हुने चुनाव तेस्रो हो। २०७४ सालको निर्वाचनमा सल्यानबाट तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेत निर्वाचित भएका थिए। उनलाई नेकपा एमालेलगायतले समर्थन गरेका थिए। माओवादीका बस्नेतले नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्रबहादुर शाहलाई पराजित गरेका थिए।

२०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा भने नतिजा फरक आयो। २०७४ मा सँगै चुनाव लडेका एमाले र माओवादी केन्द्र २०७९ को निर्वाचनमा भने आमने–सामने भए।

उक्त निर्वाचनमा सल्यानमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबिच गठबन्धन बन्यो। सोही गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला निर्वाचित भए। उनले नेपाली कांग्रेसका स्वतन्त्र उम्मेदवार राजेन्द्रबहादुर शाहलाई पराजित गरेका थिए।

कांग्रेसले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार ज्वालालाई समर्थन गरेपछि त्यसको विरोधमा शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। एमालेका राजेन्द्रबहादुर रायले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। निर्वाचन नतिजामा उनी तेस्रो भए।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका नयाँ दलले सल्यानमा संगठन विस्तार र समिति गठन गरेका छैनन्। उनीहरुको राजनीतिक गतिविधि पनि शून्य छ। सल्यानमा जेनजी समूहको गतिविधि पनि देखिँदैन। यसले गर्दा सल्यानको आगामी चुनावमा पुराना दलबिच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको स्थानीयको विश्लेषण छ।

वनगाड बहुमुखी क्याम्पस सल्यानका प्रमुख गणेश चन्दका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचनले सल्यानको राजनीति फेरबदल गर्ने सम्भावना देखिएको छैन। ‘जेनजी आन्दोलनपछि पनि यहाँ युवाको गतिविधि देखिँदैन’, उनले भने, ‘निर्वाचनलक्षित दर्ता भएका नयाँ दलको उपस्थिति सल्यानमा शून्य छ।’

यस्तो अवस्थाले आगामी निर्वाचनमा पनि कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको उनले बताए।

सल्यान बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष सिपी ओली निर्वाचनसम्बन्धी दलीय गतिविधि नहुँदा फागुन २१ मा निर्वाचन हुनेमा शंका गर्छन्। ‘अहिलेसम्म पुराना दलले चुनावी कार्यक्रम गरेका छैनन्। नयाँ दलहरु पनि सक्रिया हुन सकेका छैनन्। जेनजी समूहको संगठन नै बनेको छैन’, ओलीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा छ। यी सबै कारणले फागुनमा चुनाव हुन्छ भन्ने निश्चित नहुँदा जिल्लामा चुनावी गतिविधि सुरु भएको छैन।’

सल्यानमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा फागुन २१ मा चुनाव भइहाले पनि नयाँ दल प्रतिस्पर्धामा आउने सम्भावना कम रहेको उनी बताउँछन्। ओलीले भने, ‘सल्यानमा आगामी चुनावमा पनि पुरानै तीन ठुला दलबिच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ।’

तयारीमा निर्वाचन कार्यालय

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सल्यानमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी तयारी भने तीव्र पारेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सल्याका प्रमुख धिरेन्द्र भण्डारीका अनुसार तयारीस्वरुप मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधिक तथा मतदानस्थल पुनरवलोकन सम्बन्धी काम भइसकेको जानकारी दिए।

निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सल्यानमा १ लाख ६१ हजार ७ सय ६९ मतदाता थिए। त्यसपछि अध्यावधिक हुँदा मतदाता संख्या १ लाख ६५ हजार ६७ पुगेको थियो।

गत असोज १२ गतेदेखि मंसिर ५ गतेसम्म गरिएको  मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधिकबाट केही हजारमा मतदाता थपिएका छन्। कार्यालयका अनुसार सल्यानमा २ सय २ वटा मतदान केन्द्र र १ सय १७ वटा मतदानस्थल कायम गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्ला कार्यालयले आवश्यक काम गरिरहेको भण्डारीले बताए। ‘निर्वाचन कार्यालयमा आएर मतदाता नामावलीमा नाम अध्यावधिक गराउँदा निर्वाचनप्रति उत्साह रहेको पाइयो, विशेषगरी युवा उत्साहित देखिए’, उनले भने।

देशमा स्थायित्व होस्

मोहन सारु, महासचिव, सल्यान उद्योग वाणिज्य संघ

सरकारले निर्वाचन तयारी गरे पनि तर दलहरुको अवस्था हेर्दा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन । कुनै पनि दलले चुनावको प्रचारप्रसार गरेका छैनन्। जेनजीहरुले कतैकतै समूह बनाएका छन् तर उनीहरु त्यति संगठित हुन सकेका छैनन्। निर्वाचनले देशमा केही न केही परिवर्तन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। युवा बेरोजगार भएर विदेश पलायन भइरहेका छन्। लगानी गर्न पनि जोखिम छ। चुनावले देशमा स्थायित्व ल्याउनुपर्छ।

पैसा खर्च गर्न रोक्नुपर्छ

निमबहादुर ओली, सामाजिक अभियन्ता

निर्वाचनको माहोल छैन। निर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने अन्योल छ। निर्वाचनप्रति जनताको चासो त छ तर राम्रो मान्छेले पार्टीबाट टिकट पाउँदैनन्। चुनावमा पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ। चुनावबाट राम्रो मान्छे आउँछ भन्ने विश्वास जनतामा छैन। जेनजी आन्दोलनपछि पनि राजनीतिमा सुधार आउँछ भन्नेमा जनता विश्वस्त छैनन्। दलका नेताप्रति जनतामा एक खालको वितृष्णा जागेको छ। नेताहरूको बानी, व्यवहारका कारण उनीहरु आक्रोशित छन्।

जनता विश्वस्त छैनन्

दुर्गा बिसी, पत्रकार

चुनावी चहलपहल सल्यानमा शून्य देखिन्छ। चुनाव हुनेमा जनता विश्वस्त छैनन्। दलहरूले पनि चुनावी गतिविधि गरेका छैनन्। जेनजी पनि आफ्नै उम्मेदवार बनाएर चुनाव लड्ने अवस्था देखिँदैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले भने तयारी गरिरहेको देखिन्छ। चुनाव भएमा पुराना अनुहार नदोरिउन भन्ने जनभावना बुझिन्छ। विकास निर्माणमा पनि पार्टीका कार्यकर्ता हाबी हुँदा जनता आजित छन्। हरेक कुरालाई राजनीतिक आँखाले हेर्ने नेता उम्मेदवार नबने हुन्थ्यो।

परिवर्तनका पक्षमा मतदाता

बन्धन केसी, जेन-जी

निर्वाचन प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, देशलाई दिशा निर्देश गर्ने अवसर पनि हो। विगतमा पार्टीलाई प्राथमिकतामा राखेका मतदाता यसपटक मत बदल्ने पक्षमा देखिन्छन्। निर्वाचनबाट इमानदार र काम गर्ने नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। जिल्लाका अजेन्डा उठाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्नेलाई जिताउनुपर्छ। अहिलेका मतदाता जनचासोका मुद्दामा धेरै जानकार छन्। सल्यानमा चुनावी माहोल अब बढ्ने देखिन्छ। जनताले परिवर्तनकारी नेतृत्व खोजी गरिरहेका छन्।