सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीमा जुटेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा स्थानीय तह निर्वाचन तयारीका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहँदा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह पोखरा हुँदै मुस्ताङ निस्केका छन्। पार्टी कार्यालय र बैठकमा अपवादबाहेक सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री शाह शुक्रबार बैठक छाडेर बिहानै पोखरातिर लागेका हुन्।

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–६ अस्तामस्थित अन्नपूर्ण इको भिलेज रिसोर्टमा शुक्रबार राति बसेका प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी बैठकलाई महत्त्व नदिएका हुन् कि पूर्वर्निधारित कार्यक्रम भएर सहभागी हुन नसकेका हुन् भन्ने खुलेको छैन।

यस विषयमा रास्वपाले पनि केही खुलाएको छैन। तर यसले गर्दा रास्वपा र प्रधानमन्त्रीबिचको सम्बन्धका विषयमा धेरै प्रश्न उब्जिएका छन्। यसबाट सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबिचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको विश्लेषण गर्नेलाई थप बल पुगेको छ। त्यो पनि स्थानीय तह निर्वाचनसहितका विषयमा बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको दोस्रो वरीयताका नेता सहभागी नहुनुले रास्वपालाई बालेन्द्र चाहिएको हो कि बालेनलाई रास्वपा भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

रास्वपाकै कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता शाहलाई दलीय व्यवस्थाप्रति विश्वास नभएको आरोप लगाउने गरेका छन्। त्यसलाई उनकै भूमिकाले बल पुर्याएको छ। त्यति मात्र होइन, फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै रास्वपाले उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका थिए। त्यसको केही दिनअघि मात्र शाह रास्वपा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसपछि अपवाद मात्र पार्टी कार्यालयमा शाह पुगेका छन्। निर्वाचनअघिको पूर्वसहमतिअनुसार शाह अहिले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।

निर्वाचनमा रास्वपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको छ। त्यो मत कसका कारणले आयो भन्नेमा रास्वपाभित्र मतभेद रहेको नेताहरू बताउँछन्। सभापति लामिछानेसहित निकट नेताहरू रास्वपा र सभापति लामिछानेका कारण निर्वाचनमा जनमत प्राप्त भएको बुझाइमा छन्। तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता शाहसहित निकटहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्।

सभापति लामिछाने सहकारीसहितका विभिन्न प्रकरणमा मुछिएकाले जनतामा बदनाम भएको र शाहले काठमाडौं महानागरपालिकामा गरेका कामले जनतामा आशा र विश्वास जगाएको दाबी छ। शाहको स्वच्छ छविका कारण पुराना राजनीतिक दलहरूबाट दिक्क भएका जनताले रास्वपाको पक्षमा मतदान गरेको निकटहरूको बुझाइ छ। यसलाई लिएर रास्वपाका नेताहरू पक्ष र विपक्षमा मात्र होइन सरकार गठन भएको आधा वर्ष पनि बित्न नपाउँदै आन्तरिक कलह झाँगिँदै गएको छ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका शाहले आफ्नै दल रास्वपा र संसदीय दललाई मात्र होइन, अहिले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन्। संसद्, पार्टी कार्यालय र संसदीय दलमा त उनको सहभागिता र उपस्थिति झन् दुर्लभ नै छ। यसले बहुलवादमा आधारित वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा आशंका गर्नेहरूलाई बल मात्र पुर्‍याएको छैन शाहमाथि अविश्वास गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको छ। त्यति मात्र होइन, रास्वपाभित्र नै प्रधानमन्त्रीको विकल्पका विषयमा छलफल र बहस सुरु भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शाहले राख्नुपर्ने रास्वपा संसदीय दलको बैठक सभापति लामिछानेले नै राखेका छन्। सरकारका मन्त्री र आफ्ना सांसदलाई उनले निर्देशन दिएका छन्। तर त्यो बैठकमा पनि शाह सहभागी भएनन्। बरु दलको बैठकमा सभापति लामिछानेनिकट सांसद्हरूले सरकारको कामका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा आफू एक्लै परेको लेखेका थिए।

त्यस विषयमा सभापति लामिछानेले ‘रफ्फु’ बचाउ गरेका थिए। तर रास्वपाका कतिपय नेताहरू भने पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज तीव्र बन्दै गएको दाबी गर्छन्। पार्टी विधानले संसदीय दलको नेतालाई सभापतिले हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको जनाउँदै लामिछानेनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँले हटाउन चाहेको अवस्थामा दलको नेता परिर्वतन हुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ।’

प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिन्छ?

शाह संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उक्त धारामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोहीअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चैत १३ गते शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई ७६ को अन्य उपधाराहरू आकर्षित हुँदैनन् तर संविधानले प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थाबारे धारा ७७ र १०० मा उल्लेख गरिएको छ। धारा ७७ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिए, धारा १०० अनुसार विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसके वा निजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहे र मृत्यु भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा १ मा कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठाने विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ। उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपधारा १ र २ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसके प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने उपधारा ४ मा उल्लेख छ तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न संविधानले प्रतिबन्धन लगाएको छ।

यो व्यवस्थाअनुसार शाहलाई हटाउन अहिले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने देखिँदैन भने रास्वपा विभाजन भएबाहेक प्रतिनिधिसभाको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता उनलाई छैन। धारा ७६ को १ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाउँदा पद स्वतः रिक्त हुने लामछिाने पक्षको दाबी छ तर शाहनिकट नेताहरू प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन मात्र दलको नेता भनिएको भन्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। रास्वपाभित्रको विवाद बढ्दै गए धारा ७६ को उपधारा १ को व्याख्यामा विवाद हुने देखिएको छ।